पटना: बिहार के विकास की रफ्तार को नई दिशा देने के लिए 21 नवंबर का दिन बेहद खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बिहार दौरे के दौरान राज्य को एक साथ 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान सड़क, बिजली, शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और उद्योग समेत कई क्षेत्रों में नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। सबसे बड़ा आकर्षण गंगा नदी पर बना कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन पुल होगा, जिसे 'नीतीश सेतु' नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

सरकार की ओर से तैयार परियोजनाओं की सूची के मुताबिक, 21 नवंबर के कार्यक्रम में कुल 230 परियोजनाएं शामिल हैं। इनकी कुल अनुमानित लागत 34,073.38 करोड़ रुपये है। इनमें 186 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, जिन पर 19,778.33 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। वहीं, 42 नई परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, जिनकी लागत 13,631.71 करोड़ रुपये है। इसके अलावा 125 करोड़ रुपये की लागत से 100 पीएम ई-बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 26,917 लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराया जाएगा।

नीतीश सेतु से पटना और वैशाली की दूरी होगी कम

इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा कच्ची दरगाह-बिदुपुर सिक्स लेन गंगा पुल की है। लगभग 4,279.17 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह ग्रीनफील्ड पुल पटना और वैशाली के बीच कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। परियोजना के दस्तावेज के मुताबिक, इससे करीब 93 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि राघोपुर दियारा से पटना पहुंचने में पहले जहां नाव का सहारा लेना पड़ता था, वहीं अब यह सफर करीब पांच मिनट में पूरा किया जा सकेगा।

इस पुल के चालू होने से गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव भी कम होने की उम्मीद है। उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होगा। व्यापार, रोजगार और ग्रामीण क्षेत्रों की बाजारों, अस्पतालों तथा शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच बेहतर होगी। पुल को राष्ट्र को समर्पित किया जाना बिहार के बुनियादी ढांचे के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

सड़कों के नेटवर्क को मिलेगा नया विस्तार

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सड़क परियोजनाओं पर भी खास जोर है। पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के चोरमा-बैरगनिया एनएच-227एफ खंड का उद्घाटन किया जाएगा। करीब 34.57 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को 611 करोड़ रुपये की लागत से दो लेन में विकसित किया गया है। इससे नेपाल सीमा तक पहुंच और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

इसी तरह पूर्णिया और किशनगंज के बीच बैसी-बहादुरगंज-दिघलबैंक सड़क परियोजना भी महत्वपूर्ण है। करीब 602.24 करोड़ रुपये की लागत से विकसित 65.35 किलोमीटर लंबी यह सड़क छह प्रखंड मुख्यालयों को बेहतर संपर्क देगी। सुपौल में सरायगढ़-लालगंज-गणपतगंज मार्ग के 11 किलोमीटर हिस्से को भी बेहतर बनाया गया है। वहीं, औरंगाबाद-चोरदाहा एनएच-19 का 39.70 किलोमीटर हिस्सा चार से छह लेन में विकसित किया गया है।

नई परियोजनाओं में साहेबगंज-अरेराज-बेतिया फोरलेन ग्रीनफील्ड सड़क का शिलान्यास भी शामिल है। 3,822.31 करोड़ रुपये की इस परियोजना से साहेबगंज से बेतिया का सफर ढाई घंटे से घटकर करीब एक घंटे होने का अनुमान है। इससे पश्चिम चंपारण और नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों को फायदा मिलेगा।

बिजली के क्षेत्र में भी बड़ी तैयारी

बिहार में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए भी कई योजनाएं शामिल की गई हैं। 79 नए पावर सबस्टेशन और 33 केवी व 11 केवी लाइन से जुड़े कार्यों के उद्घाटन से गांवों और शहरों में बिजली की आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद है। कृषि के लिए 339 अलग फीडर बनाए गए हैं। इसके साथ ही 4,967 किलोमीटर तक कवर केबल लगाने और बिजली नेटवर्क को मजबूत करने की योजना भी है।

नवादा के फुलवरिया डैम में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। करीब 60 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से हर साल लगभग 1.66 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन का अनुमान है। वहीं, बक्सर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट भी ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है।

शहरों की सूरत बदलने से लेकर रोजगार तक पर फोकस

शहरी विकास के क्षेत्र में पटना के बहादुरपुर स्थित टीवी टावर सेक्टर-5 में 8.5 एकड़ जमीन पर आधुनिक सार्वजनिक और व्यावसायिक परिसर विकसित करने की योजना का शिलान्यास होगा। इस परियोजना की लागत 1,250 करोड़ रुपये है। इसके अलावा 13 शहरों के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना पर 514.59 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत प्रतिदिन 1,600 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा। पूर्णिया में 48,787 घरों को 24 घंटे पाइप से पानी उपलब्ध कराने वाली योजना भी शामिल है। बेगूसराय में सीवरेज नेटवर्क और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम होगा।

100 इलेक्ट्रिक बसों को मिलेगी हरी झंडी

परिवहन के क्षेत्र में भी बिहार को नई सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री 100 पीएम ई-बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। इन बसों से प्रतिदिन करीब 30 हजार यात्रियों को सफर की सुविधा मिलने का अनुमान है। वातानुकूलित इन बसों में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन जैसी सुरक्षा सुविधाएं होंगी। डीजल बसों के मुकाबले ये कम धुआं और शोर पैदा करेंगी।

कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का यह दौरा बिहार में आधारभूत संरचना के विस्तार के लिहाज से महत्वपूर्ण होने जा रहा है। गंगा पर नया पुल, बेहतर सड़कें, बिजली परियोजनाएं, शहरी सुविधाएं और इलेक्ट्रिक बसें आम लोगों की जिंदगी को सीधे प्रभावित करेंगी। अब नजर इस बात पर रहेगी कि इन परियोजनाओं का लाभ जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचता है।