Bihar News : बिहार में विकास की रफ्तार को नई दिशा देने वाली एक बड़ी परियोजना अब उद्घाटन के करीब पहुंच गई है। गंगा नदी पर बना राज्य का सबसे लंबा पुल 'नीतीश सेतु' न सिर्फ उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी कम करेगा, बल्कि आने वाले दिनों में प्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदलने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। इस पुल के चालू होने से पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि इसका फायदा केवल आम यात्रियों को ही नहीं, बल्कि किसानों, व्यापारियों, कारोबारियों और उद्योग जगत को भी मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को कच्ची दरगाह-बिदुपुर के बीच बने इस छह लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। करीब 19.76 किलोमीटर लंबा यह पुल बिहार के सड़क संपर्क और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसके चालू होने के बाद पटना से वैशाली के बिदुपुर तक सीधा संपर्क स्थापित होगा। इससे उत्तर बिहार के कई जिलों से राजधानी पटना आने-जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
महात्मा गांधी सेतु पर घटेगा वाहनों का दबाव
अभी उत्तर बिहार से पटना आने वाले लोगों के लिए महात्मा गांधी सेतु एक प्रमुख रास्ता है। इस पुल पर वाहनों का दबाव अधिक रहने के कारण कई बार लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। खासकर त्योहारों, छुट्टियों और व्यस्त समय में गंगा पार करने में काफी समय लग जाता है। ऐसे में नीतीश सेतु एक नए और बेहतर विकल्प के रूप में सामने आएगा।
कच्ची दरगाह-बिदुपुर के बीच सीधा संपर्क बनने से वैशाली और उत्तर बिहार के अन्य इलाकों से पटना पहुंचना आसान होगा। इससे यात्रियों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। मालवाहक वाहनों को भी वैकल्पिक मार्ग मिलने से परिवहन व्यवस्था अधिक सुगम हो सकेगी। इसका सीधा असर व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ने की संभावना है।
लीची, केला और मक्का किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा
नीतीश सेतु की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका लाभ उत्तर बिहार के कृषि क्षेत्र को भी मिलेगा। बिहार के कई जिले लीची, केला, मक्का और हरी सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। इन उत्पादों को समय पर बड़े बाजारों तक पहुंचाना किसानों और व्यापारियों के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है।
पुल शुरू होने के बाद कृषि उत्पादों को पटना और देश के दूसरे बड़े बाजारों तक पहुंचाने में कम समय लगेगा। इससे परिवहन लागत घटाने और उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। खासकर लीची और सब्जियों जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए तेज परिवहन व्यवस्था काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।
किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक बाजार उपलब्ध होंगे। वहीं, व्यापारियों को माल की ढुलाई में सुविधा मिलेगी। इससे कृषि कारोबार को नई गति मिलने की उम्मीद है। यदि इस कॉरिडोर के आसपास भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं का भी विकास होता है तो किसानों को इसका और अधिक लाभ मिल सकता है।
औद्योगिक निवेश और रोजगार के खुलेंगे नए रास्ते
नीतीश सेतु केवल दो शहरों या जिलों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि इसके आसपास आर्थिक गतिविधियों का नया केंद्र विकसित होने की संभावनाएं भी हैं। कच्ची दरगाह-बिदुपुर कॉरिडोर के आसपास औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स हब, गोदाम, पर्यटन और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है।
बेहतर सड़क संपर्क किसी भी इलाके में उद्योग और कारोबार के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जब किसी क्षेत्र तक माल और लोगों की पहुंच आसान होती है तो निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ती है। ऐसे में इस पुल के आसपास आने वाले समय में नए कारोबारी अवसर पैदा हो सकते हैं।
इसका फायदा स्थानीय युवाओं को भी मिल सकता है। परिवहन, वेयरहाउसिंग, होटल, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। यानी यह पुल सिर्फ यात्रा आसान नहीं करेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी योगदान दे सकता है।
5571 करोड़ रुपये से तैयार हुआ मेगा प्रोजेक्ट
नीतीश सेतु का निर्माण विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पद्धति से किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 5571 करोड़ 69 लाख रुपये खर्च हुए हैं। इसमें एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 3472 करोड़ 15 लाख रुपये की ऋण सहायता दी, जबकि बिहार सरकार ने 2099 करोड़ 54 लाख रुपये का अंशदान किया। पुल की कुल लंबाई 19.76 किलोमीटर है। इसमें 9.76 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल और 10 किलोमीटर का पहुंच पथ शामिल है। छह लेन वाला यह पुल गंगा नदी के दोनों किनारों के बीच संपर्क को और मजबूत करेगा।
2012 में देखा गया सपना, 14 साल बाद होने जा रहा साकार
इस पुल की कहानी करीब 14 साल पुरानी है। वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने गंगा नदी पर नए छह लेन पुल के निर्माण की परिकल्पना की थी। सितंबर 2012 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण (आईडीए) ने परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी।
फरवरी 2013 में ट्रांजेक्शन एडवाइजर की नियुक्ति हुई। जून 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पुल के एलाइनमेंट का प्रस्तुतीकरण किया गया। अगस्त 2014 में केंद्र सरकार ने एडीबी से ऋण सहायता लेने की सिफारिश की। दिसंबर 2014 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना को एनओसी जारी किया।
मार्च 2015 में निर्माण को लेकर मंत्रालय स्तर पर बैठक हुई और जुलाई 2015 में अंतरराष्ट्रीय निविदा आमंत्रित की गई। इसके बाद निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध कर काम शुरू किया गया। अब करीब 14 वर्षों की लंबी प्रक्रिया के बाद यह परियोजना उद्घाटन के लिए तैयार है।
बिहार के विकास को मिलेगी नई रफ्तार
नीतीश सेतु के चालू होने के बाद इसका वास्तविक महत्व आने वाले समय में सामने आएगा। बेहतर सड़क संपर्क, कृषि उत्पादों की तेज ढुलाई, व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार और नए निवेश की संभावनाएं इस पुल को बिहार के विकास का महत्वपूर्ण आधार बना सकती हैं।
सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि उत्तर बिहार और पटना के बीच संपर्क पहले से अधिक सुगम होगा। महात्मा गांधी सेतु पर निर्भरता कम होगी और गंगा के दोनों किनारों पर आर्थिक गतिविधियों को विस्तार देने का रास्ता खुलेगा। ऐसे में 21 नवंबर को होने वाला उद्घाटन केवल एक पुल की शुरुआत नहीं, बल्कि बिहार के परिवहन और आर्थिक विकास के नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।