नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र के बीच छात्र आंदोलन, परीक्षा व्यवस्था और कथित पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी खींचतान तेज हो गई है। छात्रों से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष लगातार संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। अब सरकार ने इस मामले पर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि वह सदन में छात्रों से जुड़े सभी अहम मुद्दों पर पूरी और विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की है कि अगर सदन में छात्र आंदोलन और परीक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है तो हंगामा करने के बजाय सभी दलों को गंभीरता से अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि चर्चा के दौरान गृह मंत्री सरकार की तरफ से जवाब देंगे।
छात्र आंदोलन पर सरकार चर्चा को तैयार
संसद के मॉनसून सत्र में हालिया NEET पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों से जुड़े गंभीर सवालों का संसद में जवाब दिया जाना चाहिए और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। सरकार चाहती है कि सदन में इन विषयों पर विस्तार से चर्चा हो और विपक्ष जिन बिंदुओं को उठाना चाहता है, उन पर सरकार की ओर से जवाब दिया जाए। रिजिजू ने विपक्ष से यह भी कहा कि चर्चा के दौरान सदन की कार्यवाही बाधित नहीं की जानी चाहिए। उनका कहना है कि छात्रों से जुड़े मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन पर संसद में गंभीर बहस होनी चाहिए।
गृह मंत्री देंगे सरकार की तरफ से जवाब
सरकार की ओर से सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह है कि छात्र आंदोलन से जुड़े मुद्दे पर गृह मंत्री जवाब देंगे। इससे साफ है कि सरकार इस विषय को महज राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि संसद के भीतर विपक्ष के सवालों का औपचारिक जवाब देने की तैयारी में है।
विपक्ष की ओर से छात्रों के प्रदर्शन, कथित पुलिस कार्रवाई और परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाता रहा है। ऐसे में अगर सदन में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होती है तो सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
BAC की बैठक में क्या हुआ?
छात्र आंदोलन के मुद्दे पर सरकार की तैयारी का संकेत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी BAC की बैठक में भी मिला। बैठक में सरकार की तरफ से छात्र आंदोलन और उससे जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही गई।हालांकि, विपक्ष ने इस दौरान अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े चंदे में कथित गड़बड़ी के मामले को भी चर्चा के लिए उठाने की मांग रखी। इससे साफ है कि सरकार और विपक्ष की प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। एक तरफ सरकार छात्र आंदोलन, परीक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुधार से जुड़े विषयों पर चर्चा को लेकर तैयार दिखाई दे रही है, वहीं विपक्ष अन्य राजनीतिक और वित्तीय मुद्दों को भी सदन में उठाना चाहता है।
FCRA और परिसीमन बिल पर फिलहाल चर्चा नहीं
BAC की बैठक से यह भी संकेत मिला है कि FCRA संशोधन और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर चर्चा को लेकर फिलहाल कोई प्रस्ताव सामने नहीं रखा गया है। ऐसे में संसद की कार्यवाही में आने वाले दिनों में किन मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी, इस पर राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं। सरकार की मौजूदा प्राथमिकताओं में छात्र आंदोलन, परीक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुधार जैसे मुद्दे प्रमुख दिखाई दे रहे हैं।
परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए नया कानून
छात्र आंदोलन और पेपर लीक के बीच सरकार पहले ही Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 लोकसभा में पेश कर चुकी है। यह विधेयक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए मौजूदा कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करने से जुड़ा है।
सरकार का तर्क है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बेहद जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के कारण छात्रों के भविष्य पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार कानून और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के जरिए ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है।
छात्रों के मुद्दे पर सियासी टकराव जारी
छात्र आंदोलन अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज संसद के भीतर भी सुनाई दे रही है। विपक्ष लगातार छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बना रहा है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वह चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्र आंदोलन और परीक्षा सुधार के मुद्दे पर संसद में चर्चा कब शुरू होती है और इस दौरान विपक्ष सरकार से कौन-कौन से सवाल पूछता है। गृह मंत्री के जवाब देने की बात सामने आने के बाद इस चर्चा को लेकर राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है।
संसद में अगर इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा होती है तो NEET पेपर लीक, छात्रों के प्रदर्शन, परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पुलिस कार्रवाई और परीक्षा सुधार जैसे मुद्दे केंद्र में रह सकते हैं। वहीं विपक्ष की ओर से राम मंदिर चंदे से जुड़े आरोपों सहित अन्य मुद्दों को भी चर्चा में शामिल कराने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में मॉनसून सत्र का अगला चरण सरकार और विपक्ष के बीच एक बार फिर छात्रों और परीक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर बड़े सियासी टकराव का गवाह बन सकता है।