Bihar News : नीट परीक्षा में पेपर लीक और कथित गड़बड़ियों का मामला अब अदालत में निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले में दिल्ली की अदालत ने 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। इनमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से जुड़े तीन लोग भी शामिल हैं। अदालत के इस कदम के बाद अब मुकदमे की नियमित सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। आगामी 25 नवंबर से मामले में प्रतिदिन सुनवाई होगी।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट की फास्ट ट्रैक अदालत में विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने शनिवार को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। अदालत में आरोप पढ़कर सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया और आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद अदालत ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला किया। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।
इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उन तीन आरोपियों को लेकर हो रही है, जिनका संबंध राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए से बताया गया है। इनमें मनीषा गुरुनाथ मांढरे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा संजय हलवदार के नाम शामिल हैं। अदालत ने अपनी टिप्पणी में इन तीनों को लोक सेवक बताया है। आरोप है कि इन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कथित साजिश को अंजाम दिया और गोपनीय प्रश्नपत्र अवैध तरीके से हासिल किए।
नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में प्रश्नपत्र की सुरक्षा और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में परीक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों पर आरोप लगना इस पूरे मामले को और गंभीर बना देता है। हालांकि, अदालत में आरोप तय होने का अर्थ यह नहीं है कि आरोपियों का अपराध साबित हो चुका है। अभियोजन पक्ष को अब गवाहों और साक्ष्यों के जरिए आरोपों को साबित करना होगा, जबकि बचाव पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
अदालत ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, भ्रष्टाचार और परीक्षा से संबंधित अनियमितताओं सहित विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए हैं। इसके अलावा कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। यह धारा कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित है। अदालत का मानना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मुकदमा चलाने का आधार मौजूद है।
इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 12 मई को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान एजेंसी ने करीब 20 हजार पन्नों की विस्तृत चार्जशीट अदालत में दाखिल की। 12 अगस्त को अदालत ने 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इसके बाद 14 अगस्त को सीबीआई को आगे की जांच की अनुमति दी गई। जांच के क्रम में 14वें आरोपी के खिलाफ भी पूरक चार्जशीट दाखिल की गई।
आरोप तय करने से पहले अदालत में कई दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। आरोपियों की ओर से आरोपों को चुनौती दी गई थी। अदालत ने 29 अक्तूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए गए हैं।
अब 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई शुरू होने के साथ मामले में गवाहों की पेशी और साक्ष्यों की जांच का सिलसिला आगे बढ़ेगा। फास्ट ट्रैक अदालत में नियमित सुनवाई से मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
नीट परीक्षा में हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर शामिल होते हैं। पेपर लीक जैसी घटनाएं न केवल परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के मनोबल को भी प्रभावित करती हैं। ऐसे में इस मामले की सुनवाई और आने वाला फैसला छात्रों, अभिभावकों तथा शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ध्यान रहे, आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं है। अदालत में सबूतों और गवाहों की जांच के बाद ही आरोपियों के खिलाफ अंतिम फैसला आएगा। फिलहाल नीट पेपर लीक मामले में न्यायिक प्रक्रिया ने एक नया चरण शुरू कर दिया है।