Bihar Road Projects: बिहार की सड़क परियोजनाओं को लेकर नीतीश सरकार गंभीर, जमीन अधिग्रहण तेज करने के निर्देश

Bihar Road Projects: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दो दर्जन से अधिक सड़क परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने संबंधित जिलों को उन सड़कों की सूची भेजी है, जिनके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। मुख्यालय स्तर पर हुई समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश मामलों में मुआवजा भुगतान में देरी के कारण अधिग्रहण अटका हुआ है।

शेरपुर-दिघवारा के बीच गंगा नदी पर छह लेन के पुल के निर्माण में 580 मीटर जमीन अधिग्रहण का मामला अटका हुआ है। अधिग्रहण के रास्ते में मंदिर, मस्जिद और स्कूल आने के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं एनएच 27 के किशनगंज-बहादुरगंज खंड में एलाइनमेंट सुधार के कारण जमीन अधिग्रहण में रुकावट आई है। इस खंड के साढ़े चार किलोमीटर हिस्से के लिए जमीन की आवश्यकता है। मुआवजा भुगतान का प्रबंध करने के लिए विभाग को लिखा गया है।

एनएच 231 महेशखूंट-सहरसा-पूर्णिया खंड में मरंगा और सुखिया मौजा के रैयत मुआवजे की दर को लेकर विरोध कर रहे हैं। एनएच 139 डब्ल्यू बाकरपुर-मानिकपुर खंड में संरचनाओं का भुगतान बाकी है। इसी परियोजना के मुजफ्फरपुर वाले हिस्से में अधिग्रहण विवाद हाई कोर्ट में लंबित है। साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड में करीब 55 किलोमीटर सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण लंबित है। पश्चिमी चंपारण में भी लगभग 24 किलोमीटर सड़क अधिग्रहण होना बाकी है।

वैशाली जिले में एनएच 119 डी के लिए 24 किलोमीटर सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। दरभंगा और समस्तीपुर जिले में भी जमीन अधिग्रहण हो रहा है। पटना जिले के भरगांवा मौजा के रैयत मुआवजे की कम दर को लेकर विरोध कर रहे हैं। भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को कहा है कि वे संबंधित विभागों और रैयतों के बीच समन्वय कर अधिग्रहण प्रक्रिया और मुआवजा भुगतान की गति तेज करें।

Bihar Road Projects: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दो दर्जन से अधिक सड़क परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने संबंधित जिलों को उन सड़कों की सूची भेजी है, जिनके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। मुख्यालय स्तर पर हुई समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश मामलों में मुआवजा भुगतान में देरी के कारण अधिग्रहण अटका हुआ है।

शेरपुर-दिघवारा के बीच गंगा नदी पर छह लेन के पुल के निर्माण में 580 मीटर जमीन अधिग्रहण का मामला अटका हुआ है। अधिग्रहण के रास्ते में मंदिर, मस्जिद और स्कूल आने के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं एनएच 27 के किशनगंज-बहादुरगंज खंड में एलाइनमेंट सुधार के कारण जमीन अधिग्रहण में रुकावट आई है। इस खंड के साढ़े चार किलोमीटर हिस्से के लिए जमीन की आवश्यकता है। मुआवजा भुगतान का प्रबंध करने के लिए विभाग को लिखा गया है।

एनएच 231 महेशखूंट-सहरसा-पूर्णिया खंड में मरंगा और सुखिया मौजा के रैयत मुआवजे की दर को लेकर विरोध कर रहे हैं। एनएच 139 डब्ल्यू बाकरपुर-मानिकपुर खंड में संरचनाओं का भुगतान बाकी है। इसी परियोजना के मुजफ्फरपुर वाले हिस्से में अधिग्रहण विवाद हाई कोर्ट में लंबित है। साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड में करीब 55 किलोमीटर सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण लंबित है। पश्चिमी चंपारण में भी लगभग 24 किलोमीटर सड़क अधिग्रहण होना बाकी है।

वैशाली जिले में एनएच 119 डी के लिए 24 किलोमीटर सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। दरभंगा और समस्तीपुर जिले में भी जमीन अधिग्रहण हो रहा है। पटना जिले के भरगांवा मौजा के रैयत मुआवजे की कम दर को लेकर विरोध कर रहे हैं। भू अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने जिला भू अर्जन पदाधिकारियों को कहा है कि वे संबंधित विभागों और रैयतों के बीच समन्वय कर अधिग्रहण प्रक्रिया और मुआवजा भुगतान की गति तेज करें।