Bihar News : बिहार में सम्राट चौधरी सरकार ने प्रशासनिक महकमे में एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के अधिकारियों की नई तैनाती की है। इस बदलाव में 2015 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) का उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के सरकारी आप्त सचिव प्रमोद कुमार को बिहार राज्य भंडार निगम (BSWC) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।


सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सोमवार को अधिकारियों के तबादले और नई जिम्मेदारियों से संबंधित दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गईं। सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग से लेकर सहकारिता विभाग तक प्रशासनिक स्तर पर नई जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है।


बिहार बोर्ड में अरविंद कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद कुमार 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे। सरकार ने उनका तबादला करते हुए उन्हें बिहार बोर्ड में नई जिम्मेदारी सौंपी है।


उनकी नियुक्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 2019 की धारा-6 के तहत की गई है। बिहार बोर्ड राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के आयोजन से लेकर परिणाम जारी करने और परीक्षा संबंधी प्रशासनिक कामकाज तक की जिम्मेदारी इसी संस्था के पास होती है। ऐसे में उपाध्यक्ष के पद पर अरविंद कुमार की नियुक्ति को महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है।


फिलहाल बिहार बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार पटना प्रमंडल के आयुक्त राजेश कुमार संभाल रहे हैं। राजेश कुमार 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।


अजय कुमार बने बिहार बोर्ड के सचिव

बिहार बोर्ड में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजय कुमार को बोर्ड का सचिव बनाया गया है। इससे पहले वह सहरसा में संप्रति बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर तैनात थे। इसके साथ ही वह खगड़िया के बंदोबस्त पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे।


सरकार ने उनका तबादला करते हुए उन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में सचिव की जिम्मेदारी दी है। गौरतलब है कि इससे पहले बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी संजय कुमार चौधरी को भी बिहार बोर्ड में सचिव के पद पर तैनात किया गया था।


बोर्ड में इन नई नियुक्तियों के बाद प्रशासनिक कामकाज को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिलेगा। खासकर परीक्षा संचालन और बोर्ड से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में इन पदों की भूमिका अहम रहने वाली है।


नीतीश कुमार के सरकारी आप्त सचिव प्रमोद कुमार को BSWC का जिम्मा

इस प्रशासनिक फेरबदल में सबसे चर्चित नाम प्रमोद कुमार का है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आप्त सचिव प्रमोद कुमार को बिहार राज्य भंडार निगम (BSWC) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।


प्रमोद कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और मूल रूप से नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं। वह लंबे समय से नीतीश कुमार के सरकारी निजी सचिव (PS) के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब उन्हें सहकारिता विभाग के अधीन आने वाले बिहार राज्य भंडार निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया है।


सरकार के इस फैसले के बाद प्रमोद कुमार को अपनी मौजूदा जिम्मेदारी के साथ-साथ निगम से जुड़े प्रशासनिक कामकाज की निगरानी भी करनी होगी। हालांकि, उन्हें यह जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार के तौर पर दी गई है।


वैशाली में पीएम मोदी की रैली के लिए भी अधिकारियों की तैनाती

इधर, बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी वैशाली रैली को लेकर भी प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। 21 नवंबर को वैशाली जिले में प्रस्तावित प्रधानमंत्री की सभा के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के 35 अधिकारियों की तैनाती की गई है।


इन अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, सभी संबंधित अधिकारियों को 17 नवंबर को हाजीपुर स्थित कलेक्ट्रेट में रिपोर्ट करने को कहा गया है।


इनमें विभिन्न जिलों में तैनात वरीय उप समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी और अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सहित कई विभागों के अधिकारी शामिल हैं।


कुल मिलाकर बिहार में हालिया प्रशासनिक फेरबदल के तहत शिक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। वहीं, नीतीश कुमार के सरकारी आप्त सचिव को अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर सहकारिता विभाग के अधीन निगम में भी प्रशासनिक बदलाव किया गया है।