Bihar Assembly : बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश, कुल प्रस्तावित व्यय 91,717 करोड़ रुपये

Bihar Assembly : बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज 03 दिसंबर, 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी (Supplementary Expenditure Statement) का प्रस्तुतीकरण किया गया। यह प्रस्तुतीकरण संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत हुआ, जिसके तहत राज्य सरकार को आवश्यकतानुसार मौजूदा बजट में अतिरिक्त धनराशि शामिल करने का अधिकार है। इस द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में कुल प्रस्तावित व्यय 91,717.1135 करोड़ रुपये रखा गया है, जो विभिन्न स्कीम और मदों के तहत विभाजित है।

द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण 2025-26 में प्रस्तावित राशि

इस अनुपूरक बजट में कुल 91,717.1135 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो तीन प्रमुख मदों में विभाजित है:

वार्षिक स्कीम मद में: 51,253.7784 करोड़ रुपये

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में: 40,462.9951 करोड़ रुपये

केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद में: 0.3400 करोड़ रुपये

इस प्रकार कुल प्रस्तावित राशि 91,717.1135 करोड़ रुपये है।

वार्षिक स्कीम मद में अतिरिक्त प्रावधान

वार्षिक स्कीम मद के अंतर्गत कुल 51,253.7784 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (Centrally Sponsored Schemes) के दो हिस्से हैं – केन्द्रांश और राज्यांश। इसके अलावा राज्य की स्वीकृत योजनाओं के लिए भी राशि शामिल है। इस मद का विवरण निम्नवत है:

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (Centre Share): 7,420.4721 करोड़ रुपये

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (State Share): 6,335.1111 करोड़ रुपये

राज्य स्कीम मद: 37,498.1952 करोड़ रुपये

केन्द्रांश एवं राज्यांश के मुख्य प्रावधान

वार्षिक स्कीम मद में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश और राज्यांश में कुल प्रावधान 13,755.5832 करोड़ रुपये है। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:

केन्द्रांश

समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1,548.41 करोड़ रुपये

आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 1,400.00 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 990.00 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 381.27 करोड़ रुपये

पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 119.27 करोड़ रुपये

पुलिस और अन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए 112.46 करोड़ रुपये

राज्यांश

समग्र शिक्षा अभियान के लिए 4,196.89 करोड़ रुपये

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 1,035.77 करोड़ रुपये

पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 304.47 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम के लिए 271.94 करोड़ रुपये

आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के लिए 200.00 करोड़ रुपये

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए 166.35 करोड़ रुपये

राज्य स्कीम मद के मुख्य प्रावधान

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम मद में कुल 37,498.1952 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रीय और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए विशेष धनराशि रखी गई है। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 21,000.00 करोड़ रुपये रखा गया है, जो राज्य की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

अन्य प्रमुख योजनाएं और उनका महत्व

इसके अलावा इस अनुपूरक बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पोषण और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर धनराशि प्रस्तावित की गई है। यह संकेत करता है कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दे रही है।

द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण 2025-26 से यह स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार ने विकास और कल्याण दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करने का निर्णय लिया है। 91,717.1135 करोड़ रुपये के इस बजट में न केवल केंद्र और राज्य की संयुक्त योजनाओं को सशक्त किया गया है, बल्कि महिलाओं, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों के लिए भी पर्याप्त संसाधन आरक्षित किए गए हैं। इससे यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण और बुनियादी ढांचा विकास में तेजी आएगी।