Bihar Vidhan Parishad : बिहार विधान परिषद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। निर्दलीय विधान पार्षद बंशीधर बृजवासी और राहुल राज के खिलाफ विपक्ष की ओर से दायर की गई याचिका को सभापति ने खारिज कर दिया है। विपक्ष ने दोनों नेताओं की विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। हालांकि, सभापति ने आवेदन को नियमों के अनुरूप नहीं मानते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस फैसले को विपक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
दरअसल, बिहार की राजनीति में विधान परिषद के दो निर्दलीय सदस्यों के भाजपा में शामिल होने का मामला काफी दिनों से चर्चा में था। बंशीधर बृजवासी और राहुल राज ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसके बाद विपक्ष ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए और दोनों की विधान परिषद सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए सभापति के पास आवेदन दिया था।
विपक्ष का तर्क था कि जब दोनों नेता निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान परिषद पहुंचे हैं, तो वे किसी राजनीतिक दल की सदस्यता कैसे ग्रहण कर सकते हैं? इसी आधार पर विपक्ष ने उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। विपक्ष की इस पहल के बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर दल-बदल और निर्दलीय सदस्यों की राजनीतिक स्थिति को लेकर बहस तेज हो गई थी।
सभापति ने क्यों खारिज किया विपक्ष का आवेदन?
इस पूरे मामले में विधान परिषद के सभापति ने अपना फैसला सुना दिया है। सभापति ने दोनों सदस्यों के खिलाफ दिए गए आवेदनों को नियमों के अनुकूल नहीं पाया और उन्हें खारिज कर दिया। सभापति के आदेश में कहा गया कि जिन दोनों सदस्यों के खिलाफ याचिका दायर की गई है, वे अभी तक बिहार विधान परिषद के विधिवत सदस्य बने ही नहीं हैं। ऐसे में उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर दाखिल आवेदन नियमों के अनुरूप नहीं है। इसी आधार पर याचिका को खारिज किया जाता है।
सभापति के इस आदेश के बाद फिलहाल दोनों नेताओं की सदस्यता रद्द करने की विपक्ष की कोशिश को झटका लगा है। हालांकि, इस फैसले के साथ ही बिहार की राजनीति में यह सवाल भी चर्चा में आ गया है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की स्थिति में कौन-कौन से नियम लागू होते हैं।
भाजपा में शामिल होने के बाद शुरू हुआ था विवाद
बंशीधर बृजवासी और राहुल राज के भाजपा में शामिल होने के बाद ही इस विवाद ने राजनीतिक रूप लेना शुरू किया था। दोनों ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई।विपक्ष का कहना था कि निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होकर अपनी मूल राजनीतिक स्थिति नहीं बदल सकते। इसी दलील के आधार पर दोनों के खिलाफ सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाई गई थी।
इस मामले में विपक्ष ने सभापति के समक्ष अलग-अलग आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। विपक्ष को उम्मीद थी कि सभापति इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे और दोनों की सदस्यता समाप्त करने की दिशा में फैसला लेंगे। लेकिन सभापति ने आवेदन की प्रक्रिया और नियमों को आधार बनाकर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया।
फैसले के बाद बिहार की सियासत में फिर चर्चा तेज
सभापति के फैसले के बाद बिहार विधान परिषद की राजनीति में इस मामले को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों और भाजपा में शामिल हुए दोनों नेताओं के राजनीतिक भविष्य को लेकर अब सबकी नजर आगे की कार्रवाई पर रहेगी।
फिलहाल इतना साफ है कि सभापति ने विपक्ष की ओर से दाखिल दोनों आवेदनों को नियमसम्मत नहीं मानते हुए खारिज कर दिया है। ऐसे में बंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द करने की विपक्ष की मांग को इस स्तर पर सफलता नहीं मिली है।
बिहार विधान परिषद का यह मामला सिर्फ दो सदस्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए निर्दलीय सदस्यों की राजनीतिक भूमिका, दलों में शामिल होने के नियम और सदन की प्रक्रियाओं को लेकर भी बहस सामने आई है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस फैसले के बाद आगे क्या राजनीतिक या कानूनी कदम उठाता है।