Bihar News: बिहार के शहरी क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने बड़ी पहल की है। इसके तहत राज्य के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में पुरानी सड़कों के चौड़ीकरण, उन्नयन और नई सड़कों के निर्माण की योजना तैयार की जाएगी। इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने से पहले उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनाई जाएगी। इसके लिए विभाग कंसल्टेंसी कंपनियों का पैनल तैयार करेगा।
पैनल में शामिल चयनित कंपनियों से जरूरत के अनुसार अलग-अलग नगर निकायों की सड़क परियोजनाओं की DPR तैयार कराई जाएगी। इससे सड़क निर्माण और विकास कार्यों की बेहतर योजना बनाने के साथ उनकी लागत और तकनीकी पहलुओं का भी आकलन किया जा सकेगा।
DPR तैयार करने से पहले कंसल्टेंसी कंपनियां संबंधित क्षेत्रों का तकनीकी और इंजीनियरिंग सर्वे करेंगी। इसमें सड़कों की लंबाई-चौड़ाई, मिट्टी की गुणवत्ता, उपलब्ध जमीन और वाहनों के दबाव का आकलन किया जाएगा। इसके लिए DGPS और टोटल स्टेशन तकनीक की मदद से स्थलों का विस्तृत नक्शा तैयार किया जाएगा।
सर्वे के आधार पर तय होगा कि किन सड़कों की मरम्मत की जरूरत है, कहां उनका चौड़ीकरण किया जाना है और किन इलाकों में नई सड़कें बनाई जाएंगी। सड़क निर्माण में बिटुमिनस और कंक्रीट तकनीक के इस्तेमाल की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। निर्माण कार्य में भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के निर्धारित मानकों का पालन किया जाएगा। सड़क की मजबूती, निर्माण लागत और टिकाऊपन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन तैयार किया जाएगा।
सड़क विकास की योजना में जलनिकासी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए नालों, पुलियों और क्रॉस ड्रेनेज की जरूरत का आकलन होगा, ताकि बारिश के दौरान सड़कों पर जलजमाव की समस्या नहीं हो। इसके अलावा, जरूरत के अनुसार पानी की पाइपलाइन और अन्य भूमिगत सेवाओं को सुरक्षित रखने या स्थानांतरित करने की योजना भी तैयार की जाएगी। दुर्घटना की आशंका वाले स्थानों की पहचान कर वहां सुधार के उपाय सुझाए जाएंगे।
योजना में सड़क संकेतक, सुरक्षा अवरोध, फुटपाथ और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ते बनाने के प्रस्ताव भी शामिल होंगे। इसके साथ ही सड़क किनारे हरियाली विकसित करने, बैठने के लिए बेंच लगाने और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जाएगा।
शहरों की सड़कों और उनसे जुड़ी सुविधाओं की GIS मैपिंग भी कराई जाएगी। इससे प्रत्येक सड़क की लंबाई, मौजूदा स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। भविष्य में सड़कों की मरम्मत और रखरखाव की योजना बनाने में भी इससे मदद मिलेगी।
प्रत्येक सड़क परियोजना की DPR में अनुमानित लागत, निर्माण सामग्री, काम की मात्रा और वित्तीय व्यवहार्यता का पूरा विवरण शामिल होगा। विभाग अपनी जरूरत के अनुसार पैनल में शामिल कंसल्टेंसी कंपनियों से अलग-अलग परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रस्ताव भी मांगेगा।
इस पहल का उद्देश्य बिहार के शहरी निकायों में सड़क निर्माण और विकास कार्यों को तकनीकी रूप से बेहतर, व्यवस्थित और टिकाऊ बनाना है। इससे शहरों में आवागमन की सुविधा के साथ जलनिकासी, सड़क सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं में भी सुधार की उम्मीद है।