Bihar News : बिहार के बड़े शहरों में बढ़ते ट्रैफिक जाम से परेशान लोगों के लिए आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद जगी है। शहरों की सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार अब अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर बनाने की तैयारी में जुट गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत राजधानी पटना से की जाएगी। इसके बाद दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और पूर्णिया समेत दूसरे प्रमुख शहरों में भी भूमिगत सड़क गलियारे विकसित करने की योजना है। इससे बिहार के शहरी परिवहन ढांचे को नई दिशा मिल सकती है।
राज्य में लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण बड़े शहरों में ट्रैफिक की समस्या गंभीर होती जा रही है। खासकर पटना जैसे शहरों में सुबह और शाम के व्यस्त समय में लोगों को कई किलोमीटर तक जाम का सामना करना पड़ता है। कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों का दबाव इतना अधिक रहता है कि कम दूरी तय करने में भी काफी समय लग जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर काम शुरू किया है।
इस परियोजना के तहत सबसे पहले पटना में ऐसे इलाकों की पहचान की जाएगी, जहां यातायात का दबाव सबसे अधिक रहता है। इन क्षेत्रों को भूमिगत सड़क मार्गों से जोड़ने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसके लिए तकनीकी और भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिससे शहर की मौजूदा सड़कों पर वाहनों का दबाव कम हो और यातायात पहले की तुलना में अधिक सुचारू हो सके।
इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने फिजिबिलिटी स्टडी यानी व्यवहार्यता अध्ययन के लिए 18.21 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस राशि से प्रस्तावित अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर के निर्माण की संभावनाओं का विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि किन इलाकों में भूमिगत सड़क बनाना तकनीकी रूप से संभव है और इसके निर्माण में किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं।
अध्ययन के दौरान संबंधित क्षेत्रों की मिट्टी की गुणवत्ता, भूजल स्तर और जमीन की बनावट की जांच की जाएगी। इसके अलावा संभावित सड़क मार्गों का अलाइनमेंट तैयार करने के साथ निर्माण से जुड़ी तकनीकी परेशानियों का भी आकलन होगा। इन सभी पहलुओं की जांच के बाद यह तय किया जाएगा कि किन स्थानों पर भूमिगत सड़क गलियारे विकसित किए जा सकते हैं।
परियोजना की जिम्मेदारी बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) को सौंपी गई है। निगम को इसके सर्वेक्षण, क्रियान्वयन और निगरानी से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। विभागीय निर्देश के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष में फिजिबिलिटी स्टडी पूरी कर इसकी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार की योजना केवल पटना तक सीमित नहीं है। राजधानी में शुरुआती अध्ययन और प्रस्ताव तैयार होने के बाद राज्य के दूसरे प्रमुख शहरों में भी इसी तरह की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इनमें दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया, बिहारशरीफ, गयाजी और समस्तीपुर जैसे शहर शामिल हैं। इन शहरों में भी यातायात की जरूरतों और सड़कों पर वाहनों के दबाव को देखते हुए भूमिगत सड़क गलियारे बनाने की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।
फिलहाल इस परियोजना के निर्माण की लागत और अंतिम रूट निर्धारित नहीं किए गए हैं। फिजिबिलिटी स्टडी की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही निर्माण की रूपरेखा, संभावित स्थानों और बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी अभी योजना शुरुआती तैयारी और तकनीकी अध्ययन के चरण में है।
पथ निर्माण विभाग के मंत्री कुमार शैलेंद्र के अनुसार, अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर विकसित करने का मुख्य उद्देश्य शहरों में यातायात के बढ़ते दबाव को कम करना है। पटना के बाद दूसरे जिलों में भी इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन कराया जाएगा। इससे आम लोगों के समय और ईंधन की बचत होने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
अगर यह योजना जमीन पर उतरती है तो बिहार के शहरी परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। खासकर पटना जैसे व्यस्त शहर में भूमिगत सड़कें तैयार होने से ट्रैफिक प्रबंधन को नई मजबूती मिल सकती है। हालांकि, लोगों को इसका वास्तविक लाभ मिलने में अभी समय लगेगा, क्योंकि पहले सर्वेक्षण, तकनीकी अध्ययन और बजट निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी