Bihar News : बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती यानी TRE-4 में शामिल होने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। अब शिक्षक भर्ती में केवल आवेदन कर देना ही काफी नहीं होगा, बल्कि आवेदन के साथ जमा किए गए सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच भी की जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक डिजिटल तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है। इस व्यवस्था का मकसद भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पाने की कोशिश करने वाले अभ्यर्थियों पर लगाम लगाना है।
शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रंजन ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर TRE-4 के सभी आवेदनों की तकनीकी माध्यम से जांच कराने को कहा है। विभाग का मानना है कि बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण पारंपरिक तरीके से प्रत्येक दस्तावेज की जांच करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में AI और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से संदिग्ध आवेदनों की पहचान करना आसान होगा।
इस जांच के दायरे में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाणपत्र, शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज और पात्रता के लिए जरूरी अन्य कागजात शामिल होंगे। खास तौर पर आरक्षण प्रमाणपत्रों की जांच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा जाति प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र और दिव्यांगता प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों का भी सत्यापन किया जाएगा। विभाग चाहता है कि परीक्षा से पहले ही सभी जरूरी कागजात की वास्तविकता की जांच पूरी कर ली जाए, ताकि बाद में नियुक्ति के दौरान किसी तरह का विवाद सामने नहीं आए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अभ्यर्थियों को केवल इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक, जानबूझकर गलत जानकारी देने, फर्जी दस्तावेज लगाने या पात्रता से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों को बिहार सरकार की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगले तीन साल तक शामिल होने से रोका जा सकता है। यानी TRE-4 में फर्जीवाड़ा करने की कोशिश भविष्य की सरकारी नौकरियों के रास्ते भी बंद कर सकती है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित शैक्षणिक और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी देकर आवेदन किया है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए बीपीएससी को संबंधित नियमों के तहत जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
दरअसल, बिहार में शिक्षक नियुक्ति के पिछले चरणों में भी प्रमाणपत्रों को लेकर कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। TRE-1, TRE-2 और TRE-3 की नियुक्तियों के दौरान आवासीय और आरक्षण प्रमाणपत्रों में अनियमितता के मामले मिले थे। कई जिलों में इस तरह के मामलों की जांच अब भी जारी है। मुजफ्फरपुर जिले में TRE-3 के दौरान आरक्षण और दिव्यांगता कोटे का गलत लाभ लेकर नियुक्ति पाने के मामले में अब तक करीब डेढ़ दर्जन शिक्षकों के पकड़े जाने की जानकारी सामने आई है।
इन्हीं अनुभवों को देखते हुए इस बार विभाग भर्ती प्रक्रिया के शुरुआती चरण में ही दस्तावेजों की जांच पूरी करना चाहता है। इससे योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है और फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने की कोशिशों पर भी रोक लग सकती है।
बता दें कि TRE-4 के तहत बिहार में कुल 33,320 शिक्षक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए आवेदन लेने की अंतिम तारीख 3 नवंबर निर्धारित की गई थी। इन पदों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में AI आधारित जांच इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनने जा रही है।
कुल मिलाकर TRE-4 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, आरक्षण और आवासीय प्रमाणपत्रों की सही जानकारी दें। दस्तावेजों में छोटी सी भी जानबूझकर की गई गड़बड़ी भारी पड़ सकती है। नौकरी पाने की उम्मीद में गलत प्रमाणपत्र लगाने वालों को न सिर्फ शिक्षक भर्ती से बाहर होना पड़ सकता है, बल्कि अगले तीन साल तक बिहार सरकार की दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने का मौका भी गंवाना पड़ सकता है।