बिहार में सड़क से सफर करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 29 राज्य उच्च पथों (स्टेट हाईवे) और तीन बड़े पुलों पर टोल टैक्स की दरें निर्धारित कर दी हैं। पथ निर्माण विभाग ने इस संबंध में अलग-अलग आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि, सरकार ने निजी वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहन, जिनका रजिस्ट्रेशन गैर वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए हुआ है, उनसे कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। यानी निजी काम से अपनी कार लेकर सड़क पर निकलने वालों की जेब पर इस फैसले का सीधा असर नहीं पड़ेगा।
सरकार के इस फैसले के बाद अब बिहार के कई प्रमुख मार्गों पर व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। इसमें पटना-मसौढ़ी, बिहटा-पाली, बिहटा-सरमेरा, गया-रजौली और भागलपुर-बांका जैसे महत्वपूर्ण रास्ते शामिल हैं। इन सड़कों से गुजरने वाले ट्रक, बस और दूसरे व्यावसायिक वाहनों को निर्धारित दर के अनुसार शुल्क देना होगा।
लंबी सड़क तो ज्यादा टोल, छोटी सड़क पर कम देना होगा शुल्क
पथ निर्माण विभाग ने टोल टैक्स की दरें बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2026 के आधार पर तय की हैं। खास बात यह है कि सभी सड़कों और पुलों पर प्रति किलोमीटर टोल टैक्स की दर समान रखी गई है। हालांकि, सड़क या पुल की लंबाई के हिसाब से कुल टोल टैक्स अलग-अलग होगा। इसका मतलब है कि जिस सड़क की लंबाई ज्यादा होगी, उस पर सफर करने वाले व्यावसायिक वाहनों को अधिक शुल्क देना पड़ेगा। वहीं, कम लंबाई वाले मार्गों पर टोल टैक्स भी कम होगा।
सड़क की चौड़ाई के हिसाब से तय होगा टोल टैक्स
सरकार ने सड़कों की चौड़ाई के आधार पर भी टोल टैक्स की अलग-अलग श्रेणियां बनाई हैं।
चार लेन या उससे अधिक चौड़ी सड़क: निर्धारित दर का 100 प्रतिशत टोल टैक्स देना होगा।
दो लेन से अधिक और चार लेन से कम चौड़ी सड़क: निर्धारित दर का 60 प्रतिशत शुल्क लगेगा।
मध्यवर्ती लेन (5.5 मीटर चौड़ी सड़क): निर्धारित दर का 50 प्रतिशत टोल टैक्स वसूला जाएगा।
वहीं, पुलों पर टोल टैक्स का निर्धारण उनकी लंबाई के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए पुल की लंबाई को दस से गुणा करने का प्रावधान किया गया है।
निजी कार और जीप वालों को नहीं देना होगा टोल
इस फैसले में सबसे बड़ी राहत निजी वाहन चालकों को मिली है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए पंजीकृत कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी कार से पटना-मसौढ़ी या बिहटा-पाली जैसे राज्य उच्च पथों पर सफर करता है तो उसे टोल टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए पंजीकृत वाहनों पर निर्धारित नियमों के अनुसार शुल्क लागू होगा। राज्य कैबिनेट ने कुछ दिन पहले ही राज्य उच्च पथों और बड़े पुलों पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद पथ निर्माण विभाग ने नियमावली के तहत दरें निर्धारित करते हुए अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।
बिहार के इन 29 स्टेट हाईवे पर लगेगा टोल टैक्स
पथ निर्माण विभाग की ओर से जिन 29 राज्य उच्च पथों के लिए टोल टैक्स की दरें निर्धारित की गई हैं, उनकी सूची इस प्रकार है।
1. एसएच-15: डेहरी-नासरीगंज-बिक्रमगंज-दिनारा पथ
2. एसएच-01: पटना-मसौढ़ी पथ
3. एसएच-12: आरा-सासाराम पथ खंड-1
4. एसएच-68: शिवगंज-बैदराबाद पथ खंड-1
5. एसएच-68: शिवगंज-बैदराबाद पथ खंड-2
6. एसएच-81: सकड्डी-सहार-नासरीगंज पथ
7. एसएच-86: सरैया-मोतिपुर पथ
8. एसएच-89: सीवान-सिसवन पथ
9. एसएच-77: कुरसेला-फारबिसगंज खंड-2
10. एसएच-77: कुरसेला-फारबिसगंज खंड-1
11. एसएच-96: मांझी-बरौली पथ
12. एसएच-73: मशरख-शीतलपुर पथ
13. एसएच-02: बिहटा-पाली पथ
14. एसएच-54: बेतिया-अरेराज-सीतामढ़ी खंड-2
15. एसएच-54: बेतिया-अरेराज-सीतामढ़ी पथ
16. एसएच-25: भागलपुर-बांका पथ
17. एसएच-18: जमुई-लखीसराय पथ
18. एसएच-47: सीवान-सरफरा पथ
19. एसएच-78: बिहटा-सरमेरा पथ
20. एसएच-82: कादिरगंज-सोनो पथ
21. एसएच-56: दरभंगा-कुशेश्वरस्थान पथ
22. एसएच-71: जहानाबाद-पार्वतीपुर पथ
23. एसएच-70: गया-रजौली पथ
24. एसएच-83: बागी-बरबीधा पथ
25. एसएच-17: सासाराम-चौसा पथ
26. एसएच-88: वरुणा-रसियारी पथ
27. एसएच-71: जहानाबाद-पार्वतीपुर पथ
28. एसएच-88: बरुणा ब्रिज-रसियारी खंड-2
29. एसएच-67: कुदरा-चेनारी-शिवसागर पथ
तीन बड़े पुलों पर भी लागू होगा टोल टैक्स
राज्य सरकार ने 29 स्टेट हाईवे के अलावा तीन बड़े पुलों के लिए भी टोल टैक्स की दरें निर्धारित की हैं। इन पुलों पर भी निर्धारित नियमों के अनुसार शुल्क वसूला जाएगा। पुल की लंबाई के आधार पर टोल की गणना होगी।
सरकार के फैसले से निजी वाहन चालकों को राहत
बिहार में सड़क और पुलों के रखरखाव के लिए टोल टैक्स व्यवस्था को लागू करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे व्यावसायिक वाहनों से शुल्क संग्रह का रास्ता साफ होगा। वहीं, निजी वाहनों को छूट देकर सरकार ने आम लोगों को राहत देने की कोशिश की है।अब लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि इन सड़कों और पुलों पर टोल वसूली कब से शुरू होती है और अलग-अलग श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों के लिए वास्तविक शुल्क कितना निर्धारित किया जाता है।