Budget Session : बिहार विधानसभा बजट सत्र 2026-27: चौथे दिन बजट पर चर्चा, CM नीतीश कुमार पहुंचे विधानसभा; कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरेगा विपक्ष Bihar Bhumi: सरकारी भूमि कैसे होगी वापस..? DCLR-CO तो माफियाओं के पक्ष में ही काम कर रहे ! भूमि के प्रकार से 'बाजार शब्द हटाकर सरकार के 'करोड़ो' की जमीन में किया बड़ा खेल, खुलासे के बाद भी नहीं शुरू हुई जांच Bihar Driving License : हेलमेट-सीट बेल्ट नहीं तो सस्पेंड होगा लाइसेंस! बिहार में 52 हजार से ज्यादा DL पर कार्रवाई की तैयारी, परिवहन विभाग सख्त Bihar police : बिहार के इस जिले में दो SHO हुए सस्पेंड, SSP कांतेश कुमार मिश्रा की बड़ी कार्रवाई; लापरवाही पर गिरी गाज Bihar River: विजय सिन्हा के दावों की खुली पोल ! ट्रकों से नहीं हाईवा से धड़ल्ले से हो रहा अवैध बालू खनन; DM ने जांच का दिया आदेश Bihar Police : वर्दी का सपना होगा पूरा! बिहार पुलिस SI भर्ती 2026 का सुनहरा मौका, जानें आवेदन की आखिरी तारीख Bihar Budget Session 2026 : विधानसभा में आज बजट पर बोलेंगे तेजस्वी यादव, NEET छात्रा मौत को लेकर कानून व्यवस्था पर विपक्ष उठाएगा सवाल Bihar Cabinet Meeting : Bihar Cabinet Meeting: आज होगी सीएम नीतीश की अहम कैबिनेट बैठक, सदन की कार्यवाही के बाद बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर Bihar Vigilance : हिरासत में लिए गए ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर, घर से मिली मिली अकूत संपत्ति Rajgir Cricket Stadium : राजगीर में बना बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इस साल से ipl मैचों की उम्मीद
25-Feb-2025 08:14 AM
By First Bihar
Bihar School News : बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने यह तय किया है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अब 31 मार्च 2025 के बाद नहीं ली जाएगी। सरकार ने यह फैसला बजट के अभाव में लिया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक डॉ. सतीश चंद्र झा ने इस संबंध में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है।
डॉ. सतीश चंद्र झा द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि निदेशालय स्तर से बजट के अभाव में यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के 31 मार्च 2025 के बाद सेवा ली जाती है तो सारी जवाबदेही संबंधित अधिकारी की होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी पद पर अधिकारी या कर्मियों की सेवा अत्यंत आवश्यक है तो सक्षम प्राधिकार के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. सतीश चंद्र झा ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी अपने स्तर से एजेंसियों और कर्मियों की संबंध में तुरंत जानकारी दे दें कि 31 मार्च के बाद उनकी सेवा नहीं ली जाएगी। इस आदेश के बाद मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग गया है। इस फैसले के बाद कई कर्मचारियों की नौकरी जाने की संभावना है।
