NEET student case : सम्राट चौधरी का अल्टीमेटम, कहा - राबड़ी देवी सबूत दें, मंत्री या उनका बेटा शामिल है तो 24 घंटे में भेजेंगे जेल Budget Session 2026 : मंगल पांडेय की जगह स्वास्थ्य विभाग के सवालों का जवाब दे रहे मंत्री बार-बार फंस गए! सवाल ढाका का जवाब बेलागंज का देने लगे; हंसने लगे पक्ष - विपक्ष के विधायक नीतीश मिश्रा के सवाल पर पानी-पानी हुए मंत्री ! प्रश्न- सीएचसी का मानक क्या है..? मंत्री का जवाब- अगले वित्तीय वर्ष में जो भी है वो पूरा कर लिया जाएगा, जवाब सुनकर विधानसभा में जमकर लगे ठहाके Bihar Budget Session 2026: तेजस्वी यादव पर बिहार सरकार के मंत्री का हमला, सदन में भाषण में लड़खड़ाने पर उठाए सवाल Bihar Budget Session 2026: तेजस्वी यादव पर बिहार सरकार के मंत्री का हमला, सदन में भाषण में लड़खड़ाने पर उठाए सवाल Budget Session : विधायकों के कैशलेस इलाज पर फंस गई सरकार ! कई BJP विधायकों ने उठाया गंभीर सवाल, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया यह जवाब Bihar Budget Session 2026: ‘उसी समय जांच करा लेनी चाहिए थी’, भाषण के दौरान तेजस्वी यादव के लड़खड़ाने पर बोले भाई वीरेंद्र Bihar Budget Session 2026: ‘उसी समय जांच करा लेनी चाहिए थी’, भाषण के दौरान तेजस्वी यादव के लड़खड़ाने पर बोले भाई वीरेंद्र Budget Session 2026 : स्वास्थ्य विभाग के सवालों का जवाब देने में बुरे फंसे प्रभारी मंत्री, सरकार पर उठा सवाल तो बचाव में खड़े हुए विजय चौधरी Budget Session : बिहार विधानसभा बजट सत्र चौथे दिन की कार्यवाही शुरू, दोपहर बाद 2026-27 के बजट पर चर्चा; जानिए आज का पूरा शेड्यूल
25-Feb-2025 08:14 AM
By First Bihar
Bihar School News : बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने यह तय किया है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की सेवा अब 31 मार्च 2025 के बाद नहीं ली जाएगी। सरकार ने यह फैसला बजट के अभाव में लिया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक डॉ. सतीश चंद्र झा ने इस संबंध में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है।
डॉ. सतीश चंद्र झा द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि निदेशालय स्तर से बजट के अभाव में यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के 31 मार्च 2025 के बाद सेवा ली जाती है तो सारी जवाबदेही संबंधित अधिकारी की होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर किसी पद पर अधिकारी या कर्मियों की सेवा अत्यंत आवश्यक है तो सक्षम प्राधिकार के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. सतीश चंद्र झा ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी अपने स्तर से एजेंसियों और कर्मियों की संबंध में तुरंत जानकारी दे दें कि 31 मार्च के बाद उनकी सेवा नहीं ली जाएगी। इस आदेश के बाद मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग गया है। इस फैसले के बाद कई कर्मचारियों की नौकरी जाने की संभावना है।
