पटना: बिहार में शादी करने और वर्षों तक रहने के बाद भी किसी महिला को राज्य में अनुसूचित जाति (SC) आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। खासकर तब, जब महिला का मूल निवास किसी दूसरे राज्य में हो और उसकी जाति की पहचान भी उसी राज्य से जुड़ी हो। पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि केवल विवाह और लंबे समय तक बिहार में निवास करने के आधार पर किसी महिला को यहां अनुसूचित जाति के आरक्षण का अधिकार नहीं मिल सकता। इसके लिए जाति के मूल उद्गम और संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखना अनिवार्य है।
हाईकोर्ट के इस फैसले का सीधा संबंध सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लाभ से है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दूसरे राज्य की निवासी महिला बिहार में शादी करने के बाद अपने पति के निवास स्थान के आधार पर अनुसूचित जाति का दर्जा हासिल नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने विद्यावती किरण की ओर से दायर लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) को खारिज करते हुए एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है।
शादी के बाद बिहार में बस गईं, फिर भी नहीं मिला आरक्षण का लाभ
पूरा मामला बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से 6 फरवरी 2020 को जारी सहायक अभियोजन पदाधिकारी (Assistant Prosecution Officer) की नियुक्ति के विज्ञापन से जुड़ा है। इस भर्ती में विद्यावती किरण ने अनुसूचित जाति वर्ग के तहत आवेदन किया था।
विद्यावती किरण मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी परिवार से आती हैं। उनके पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। वर्ष 1996 में उनकी शादी बिहार में हुई थी। विवाह के बाद वह लगातार बिहार में ही रह रही थीं। लंबे समय तक बिहार में रहने के कारण उन्होंने यहां अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लेने का दावा किया था।
उन्होंने दुसाध जाति के आधार पर एससी श्रेणी में आवेदन किया और भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुईं। खास बात यह रही कि उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में सफलता हासिल की। इसके बाद वह साक्षात्कार तक भी पहुंचीं। यानी चयन प्रक्रिया के लगभग सभी महत्वपूर्ण चरणों को पार करने के बाद उन्हें अंतिम परिणाम में झटका लगा।
अंतिम परिणाम में क्यों रद्द हुआ चयन?
बीपीएससी ने 2 दिसंबर 2023 को भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया। इस दौरान विद्यावती किरण का चयन रद्द कर दिया गया। आयोग ने इसके पीछे उनके जाति और निवास प्रमाणपत्र को लेकर आपत्ति जताई थी। आयोग का तर्क था कि उनका जाति एवं निवास प्रमाणपत्र पति के पते के आधार पर जारी किया गया था, जबकि संबंधित नियमों के मुताबिक इस मामले में पिता के मूल निवास और जातिगत पहचान को आधार बनाया जाना चाहिए था। इसके बाद विद्यावती किरण ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, एकल पीठ से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने लेटर्स पेटेंट अपील दायर की। अब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी उनकी अपील खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला
इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के बीर सिंह बनाम दिल्ली जल बोर्ड मामले का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा और उससे मिलने वाले आरक्षण का लाभ संवैधानिक प्रावधानों के तहत निर्धारित होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित जाति को किस राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। सिर्फ किसी दूसरे राज्य से बिहार आकर विवाह कर लेना या यहां स्थायी रूप से रहने लगना आरक्षण का अधिकार हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जाति की पहचान और उसके मूल राज्य से जुड़े संवैधानिक नियमों का पालन करना जरूरी है।
भर्ती में शामिल होने के बाद नियमों को चुनौती नहीं दे सकते
हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के नियमों को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने से पहले उम्मीदवार को निर्धारित नियमों और शर्तों की जानकारी होती है। ऐसे में प्रक्रिया में शामिल होने और उसका लाभ लेने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार उन्हीं नियमों को चुनौती देना उचित नहीं है। कानूनी भाषा में इसे 'रूल्स ऑफ द गेम' का सिद्धांत कहा जाता है। इसका मतलब है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसके नियमों को बीच में उम्मीदवार की सुविधा के अनुसार नहीं बदला जा सकता।
कुल मिलाकर पटना हाईकोर्ट का यह फैसला स्पष्ट करता है कि बिहार में विवाह और लंबे समय तक निवास करना अपने आप में एससी आरक्षण का आधार नहीं बन सकता। आरक्षण का लाभ लेने के लिए संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और जाति की मूल पहचान से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य है।