Bihar News :  बिहार के उत्पादों को अब सिर्फ देश के बाजार तक सीमित रखने की तैयारी नहीं है। राज्य में तैयार होने वाले सामान की पहचान दुनिया के बाजारों में बनाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि बिहार को निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग से लेकर उनकी गुणवत्ता, पैकेजिंग और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार की इस पहल से बिहार के छोटे-बड़े कारोबारियों, उद्योगपतियों और स्थानीय उत्पादकों के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है।


मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला 'लेवरेजिंग एफटीए आउटरीच प्रोग्राम' का उद्घाटन करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसे कई उत्पाद हैं, जिनकी देश और विदेश में अच्छी मांग हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि उन्हें बेहतर तरीके से तैयार कर अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुरूप पेश किया जाए। सरकार इसके लिए जरूरी व्यवस्था विकसित करेगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को अपनी आर्थिक क्षमता और व्यापारिक हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम करना होगा। राज्य की आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी बिहार का योगदान महत्वपूर्ण है। ऐसे में व्यापार और बाजार के क्षेत्र में राज्य की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए बिहार के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की योजना बनाई जा रही है।


सम्राट चौधरी ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का लाभ उठाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के अलग-अलग देशों में भारतीय उत्पादों के लिए नए अवसर मौजूद हैं। बिहार को भी इन अवसरों का फायदा उठाना चाहिए। खासकर उन देशों के बाजारों पर ध्यान देने की जरूरत है, जहां भारतीय सामान को कम शुल्क पर बेचने की सुविधा मिल सकती है।


मुख्यमंत्री ने इस दिशा में विदेशों में सक्रिय बिहार चैप्टर की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि 31 देशों में मौजूद बिहार चैप्टर के सहयोग से वहां के बाजारों तक राज्य के उत्पादों की पहुंच बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे बिहार के कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ने का मौका मिलेगा और स्थानीय स्तर पर उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।


इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक महीने अपने जिले के उद्योगपतियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें। इन बैठकों का उद्देश्य कारोबारियों की समस्याओं को सुनना और उनका जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करना होगा।


मुख्यमंत्री का मानना है कि केवल उद्योगों के लिए नीतियां और नियम बना देना पर्याप्त नहीं है। उनका वास्तविक लाभ कारोबारियों और उद्यमियों तक पहुंचना भी जरूरी है। उद्योग लगाने के दौरान आने वाली प्रशासनिक परेशानियों, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और अन्य स्थानीय समस्याओं को दूर करने में जिला प्रशासन की भूमिका अहम होगी। डीएम और एसपी को उद्योग जगत के साथ नियमित संवाद बनाए रखने को कहा गया है।


इसके अलावा जिलाधिकारियों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले के खास उत्पाद को प्रोत्साहित कर उसकी अलग पहचान विकसित करने की कोशिश की जाएगी। इससे स्थानीय कारीगरों, किसानों, छोटे कारोबारियों और उत्पादकों को अपने सामान के लिए बड़ा बाजार मिल सकेगा।


कार्यक्रम में उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने भी बिहार को उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार अब केवल दूसरे राज्यों के उत्पादों का बाजार बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उत्पादन और निर्यात का बड़ा केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके लिए गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में औद्योगिक बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने का काम तेजी से किया जा रहा है।


मंत्री ने बिहार के कई पारंपरिक उत्पादों का जिक्र करते हुए कहा कि मखाना, शाही लीची, जर्दालू आम, भागलपुर का रेशम और कतरनी चावल पहले से ही अपनी खास पहचान रखते हैं। इन उत्पादों को वैश्विक बाजार में और बेहतर तरीके से पहुंचाने की संभावनाएं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में बने जूते रूस के बाजार में बिक रहे हैं। सरकार अब दूसरे स्थानीय उत्पादों को भी विदेशी बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है।


कुल मिलाकर बिहार सरकार की इस पहल का लक्ष्य राज्य को उद्योग, उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है। अगर उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और कारोबारियों को मिलने वाली सुविधाओं पर योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ तो बिहार के पारंपरिक उत्पादों को दुनिया के बाजार में नई जगह मिल सकती है। इससे स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते भी खुल सकते हैं