PATNA: बिहार सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और पुलिस प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस की प्रक्षेत्रीय (जोनल) व्यवस्था के पुनर्गठन का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत प्रक्षेत्रों (Zones) में पुलिस महानिरीक्षक (IG) स्तर के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी, जबकि उनके अधीन क्षेत्रों (Ranges) में पुलिस उप-महानिरीक्षक (DIG) स्तर के अधिकारी पदस्थापित होंगे।
वर्तमान व्यवस्था में निगरानी और नियंत्रण में आ रही थी दिक्कत
फिलहाल बिहार पुलिस प्रशासन की दृष्टि से राज्य 13 क्षेत्रों (रेल क्षेत्र सहित) में विभाजित है। इनमें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया जैसे पांच बड़े एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक के पद हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी तैनात किए जाते हैं।
सरकार का मानना है कि कार्यक्षेत्र के विस्तार, जनसंख्या वृद्धि, भौगोलिक दूरी और सीमित संसाधनों के कारण प्रशासनिक निगरानी (मॉनिटरिंग) और नियंत्रण प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा है। इससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और अन्य प्रशासनिक कार्यों में अपेक्षित दक्षता प्रभावित हो रही है।
जोनल व्यवस्था से प्रशासनिक नियंत्रण होगा मजबूत
सरकार के अनुसार, प्रक्षेत्रीय (जोनल) व्यवस्था लागू होने के बाद प्रत्येक जोन में IG स्तर के अधिकारी तैनात होंगे और उनके अधीन आने वाले रेंज की जिम्मेदारी DIG स्तर के अधिकारी संभालेंगे। इससे प्रक्षेत्रीय प्रमुख अपने अधीन जिलों की बेहतर निगरानी कर सकेंगे और क्षेत्र विशेष के अनुसार रणनीति तैयार करना आसान होगा। नई व्यवस्था के लागू होने से पुलिस प्रशासन अधिक तेज, प्रभावी और जवाबदेह बनेगा। साथ ही अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।
2019 की व्यवस्था में होगा बदलाव
राज्य सरकार ने विभागीय संकल्प संख्या-6588, दिनांक 13 अगस्त 2019 के तहत लागू 12 क्षेत्रीय व्यवस्था (रेल क्षेत्र को छोड़कर) को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। इस पुनर्गठन का उद्देश्य पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना, त्वरित निर्णय सुनिश्चित करना और आम जनता को बेहतर सुरक्षा एवं पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराना है। सरकार का कहना है कि जोनल व्यवस्था लागू होने से प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत होगा और राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होगा।
वर्तमान में पुलिस प्रशासन की दृष्टि से बिहार राज्य 13 क्षेत्रों (रेल क्षेत्र सहित) में विभक्त है। 5 बड़े एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा-पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया में पुलिस महानिरीक्षक के पद रखे गये हैं, जिन पर आवश्यकतानुसार पुलिस महानिरीक्षक अथवा पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि के पदाधिकारी पदस्थापित किये जा रहे हैं। शेष क्षेत्रों में पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि के पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत कार्यक्षेत्र का विस्तार, जनसंख्या में वृद्धि, भौगोलिक दूरी एवं संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण प्रशासनिक कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण (Monitoring) एवं नियंत्रण त्वरित गति से संभव नहीं हो पा रहा है। इसके फलस्वरूप कानून-व्यवस्था के संधारण, अपराध नियंत्रण, आपदा प्रबंधन तथा अन्य प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में अपेक्षित दक्षता नहीं आ पा रही है।
अतएव ऐसी स्थिति में राज्य में विधि-व्यवस्था के प्रभावी संचालन, प्रशासनिक नियंत्रण की सुदृढ़ता तथा जनसामान्य को त्वरित एवं सुगम सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रक्षेत्रीय (Zonal) व्यवस्था के पुनर्गठन की नितांत आवश्यकता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रक्षेत्रों (Zones) में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को तथा इनके अधीन क्षेत्रों में पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जायेगा। प्रक्षेत्रीय व्यवस्था के पुनर्गठन होने से प्रक्षेत्रीय प्रधान अपने क्षेत्रों (Range) के जिलों पर कड़ी निगरानी रख पायेंगे। इस व्यवस्था से प्रक्षेत्र के अनुसार रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। पुलिस प्रशासन अधिक तेज, प्रभावी और क्षेत्र विशेष के अनुसार काम करेगी, जिससे कानून व्यवस्था बनाये रखने में उत्तरोत्तर सुधार होगी तथा जनता को बेहतर सुरक्षा एवं पुलिस सेवाएँ मिल सकेंगी।
इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान म कार्यरत क्षेत्रीय व्यवस्था (12 क्षेत्रों) को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रक्षेत्रीय (Zonal) व्यवस्था को पुनर्गठित करते हुए प्रक्षेत्र में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को तथा इनके अधीन क्षेत्रों में पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जाय। उक्त निर्णय के आलोक में वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या-6588, दिनांक-13.08.2019 द्वारा कार्यरत 12 क्षेत्रीय व्यवस्था (रेल को छोड़कर) को और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित रूप से प्रक्षेत्रीय व्यवस्था में पुनर्गठित किया जाता है :-