ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: चाकूबाजी में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर किया बवाल Bihar Crime News: चाकूबाजी में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर किया बवाल Supreme Court: अब ‘तारीख पर तारीख’ की प्रथा होगी समाप्त, सुप्रीम कोर्ट में इस दिन से लागू होंगे बड़े बदलाव; जानिए.. Supreme Court: अब ‘तारीख पर तारीख’ की प्रथा होगी समाप्त, सुप्रीम कोर्ट में इस दिन से लागू होंगे बड़े बदलाव; जानिए.. Bihar News: बिहार में गुड़ उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, निवेशकों और किसानों के लिए सुनहरा मौका Bihar News: बिहार में गुड़ उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, निवेशकों और किसानों के लिए सुनहरा मौका Patna Nagar Nigam: पटना नगर निगम के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, दैनिक मजदूरी में हुई इतनी बढ़ोतरी; इस दिन से लागू होंगी नई दरें Patna Nagar Nigam: पटना नगर निगम के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, दैनिक मजदूरी में हुई इतनी बढ़ोतरी; इस दिन से लागू होंगी नई दरें Bihar Promotion: बिहार सचिवालय सेवा के 855 अधिकारियों का प्रमोशन, नीतीश सरकार ने जारी की अधिसूचना Bihar Promotion: बिहार सचिवालय सेवा के 855 अधिकारियों का प्रमोशन, नीतीश सरकार ने जारी की अधिसूचना

Bihar cabinet: नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर

Bihar cabinet: मुख्यमंत्री सचिवालय (Chief Minister's Secretariat) के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट (nitish cabinet) की अहम बैठक संपन्न हो गई। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे।

BIHAR

13-Feb-2025 05:36 PM

By First Bihar

CM Nitish Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री सचिवालय (Chief Minister's Secretariat) के कैबिनेट हॉल में शाम 5 बजे से चल रही नीतीश कैबिनेट (nitish cabinet) की अहम बैठक खत्म हो गयी है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (cm nitish kumar) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण एजेडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है।


कैबिनेट की बैठक में आज ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत 11,251 पथों की स्वीकृति दी गयी है। जिसकी कुल लंबाई 19 हजार 867 किलोमीटर है। कैबिनेट से इन पथों की कुल लागत 17,266 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इससे सभी 38 जिलों में जितनी खराब सड़कें हैं, उनका 7 साल तक दीर्घकालीन प्रबंधन एवं अनुरक्षण हो सकेगा।