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Bihar News: मोतिहारी में नया SP दफ्तर बनेगा.. तीन जिलों में पुलिस भवन की नई आधारभूत संरचना निर्माण की स्वीकृति

Bihar News: बिहार सरकार ने मोतिहारी, रोहतास और लखीसराय में नए पुलिस भवनों के निर्माण को मंजूरी दी है। इन योजनाओं पर 30.26 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

25-Dec-2025 12:40 PM

By FIRST BIHAR

Bihar News: बिहार के तीन जिलों में नया पुलिस अधीक्षक कार्यालय बनेगा। तीन जिलों में पुलिस भवन की नई आधारभूत संरचना निर्माण की स्वीकृति सरकार ने दे दी है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा- पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), रोहतास और लखीसराय में पुलिस भवनों के नई आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। 


पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) में पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के नये कार्यालय भवन (G+3 Structure) फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना सहित के निर्माण कार्य, रोहतास जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र, डिहरी में रक्षित कार्यालय एवं शस्त्रागार भवन, फर्नीचर एवं आधार भूत संरचना सहित के निर्माण कार्य तथा पुलिस केन्द्र, लंखीसराय में महिला पुलिस कर्मी के आवासन हेतु 200 बेड का महिला पुलिस बैरक (G+2 Structure), फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना के निर्माण किया जाएगा। 


तीनों जिलों के योजनाओं पर 30 करोड़ 26 लाख 57 हज़ार रुपये रुपये खर्च किए जाएंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि इन योजनाओं से न केवल पुलिस कर्मियों के कार्य वातावरण में सुधार होगा, बल्कि महिला पुलिस बल को बेहतर आवासन सुविधा भी उपलब्ध होगा।


उपमुख्यमंत्री ने कहा राज्य में पुलिस व्यवस्था को और सशक्त, आधुनिक एवं संवेदनशील बनाने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि पुलिस ढांचे को मजबूत कर जनता को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए।


हाल में ही गृह विभाग ने यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यातायात प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। गृह विभाग ने गोरखा वाहिनी-सह-अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र की स्थायी स्थापना के लिए भी 30 एकड़ भूमि के भू-अर्जन को स्वीकृति को प्रदान की है। 


साथ ही जिला पुलिस केंद्र में पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। और अब चम्पारण (मोतिहारी), रोहतास और लखीसराय जिलों में पुलिस केन्द्रों के लिए नई आधारभूत संरचनाओं के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।