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Bihar News: बिहार के किसानों को सरकार का डबल गिफ्ट, अब नहीं करनी होगी पैसों की चिंता

Bihar News: बिहार के किसानों की मदद करते हुए सरकार ने दो बड़े कदम उठाए हैं, जिससे लाखों लोगों को राहत मिली है। आने वाले समय में किसानों की बचत और बढ़ने वाली है। धीरे-धीरे ही सही लेकिन किसानों की मुस्कान लौट रही..

Bihar News

19-Nov-2025 01:46 PM

By First Bihar

Bihar News: बिहार के किसानों के लिए दोहरी खुशखबरी है। सरकार उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने की दिशा में दो काम करने जा रही है। इनमें से एक है सौर ऊर्जा से सिंचाई जो कि सस्ती और आसान होगी, दूसरी तरफ PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जो आज किसानों के खातों में आएगी। सौर ऊर्जा से सिंचाई की बात करें तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने पहले चरण में 9 जिलों के 18 फीडरों को सोलराइज करने की मंजूरी दे दी है। इससे 60.24 MW बिजली बनेगी और 1 लाख से ज्यादा सिंचाई पंप सौर ऊर्जा से चलेंगे। इससे किसानों को डीजल और महंगी बिजली से मुक्ति मिलेगी।


यह फैसला BERC के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य पी.एस. यादव और ए.के. सिन्हा की अध्यक्षता में लिया गया। दक्षिण बिहार के 405 उपकेंद्रों के 1143 कृषि-मिश्रित फीडर अब सोलर से चलेंगे। इससे 1,89,352 पंप कवर होंगे और 558 MW सौर बिजली बनेगी। वहीं, उत्तर बिहार में 557 उपकेंद्रों के 2045 फीडर सोलराइज होंगे, 2,04,060 पंप चलेंगे और 646 MW बिजली का उत्पादन होगा। पहले चरण के बाद बाकी फीडर स्टेप-बाय-स्टेप सोलर में तब्दील किए जाएंगे। बताते चलें कि यह योजना जल जीवन हरियाली का हिस्सा है।


आने वाले समय में किसानों को सस्ती सौर बिजली मिलेगी और डीजल पंप पर निर्भरता घटेगी। दूसरी खुशखबरी यह है कि PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आज दोपहर 1 से 3 बजे तक बिहार के 75 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में जमा होगी। पटना के 1.57 लाख किसानों समेत अन्य जिलों के सभी लाभार्थी इससे लाभान्वित होंगे। ध्यान रहे कि कृषि मंत्रालय के अनुसार e-KYC, आधार-बैंक लिंकिंग और भूमि रिकॉर्ड वेरिफिकेशन जरूरी है। अधूरी e-KYC पर किस्त अटक भी सकती है।


इस विषय पर बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों की आर्थिक मजबूती ही हमारी प्राथमिकता है। सौर सिंचाई से पर्यावरण संरक्षण भी होगा और किसानों के पैसे भी बचेंगे। PM किसान पोर्टल पर स्टेटस चेक किया जा सकता है। सरकार की यह दोहरी पहल बिहार के अन्नदाताओं को और सशक्त बनाएगी। किसान अब कम खर्च में ज्यादा उपज पा सकेंगे।