Bihar News : बिहार में अब घर बनवाने की योजना बना रहे लोगों को अपनी पसंद के साथ सरकारी मानकों का भी ध्यान रखना होगा। राज्य सरकार ने भवन निर्माण उपविधि (Building Bye-Laws), 2026 लागू कर दी है। इसके तहत मकान के अलग-अलग हिस्सों के लिए न्यूनतम लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल निर्धारित कर दिया गया है। अब घर का नक्शा तैयार कराने से लेकर निर्माण कार्य तक इन मानकों का पालन करना जरूरी होगा। खास बात यह है कि सरकार ने सिर्फ कमरों का ही नहीं, बल्कि रसोई, स्टोर रूम, बाथरूम, शौचालय, दरवाजे और मुंडेर तक के लिए नियम तय किए हैं।


सम्राट चौधरी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने नई भवन निर्माण उपविधि की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लागू होने के बाद शहरी क्षेत्रों में नए मकान बनाने या पुराने भवनों में बदलाव करने पर नए नियम प्रभावी होंगे। सरकार का कहना है कि नए प्रावधानों से निर्माण प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ भवनों में जरूरी सुविधाओं और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जा सकेगा।


नई नियमावली में रहने योग्य कमरे के लिए न्यूनतम 9 वर्गमीटर यानी करीब 97 वर्गफीट क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.4 मीटर यानी लगभग 8 फीट होनी चाहिए। वहीं, कमरे की ऊंचाई 2.75 मीटर यानी करीब 9 फीट से कम नहीं रखी जा सकेगी। इसका मतलब है कि अब निर्धारित मानक से छोटे और संकरे कमरे बनाने की अनुमति नहीं होगी।


रसोई घर के लिए भी न्यूनतम आकार तय किया गया है। नए नियम के मुताबिक किचन का क्षेत्रफल कम से कम 4.5 वर्गमीटर होना चाहिए। इसकी चौड़ाई 1.8 मीटर यानी लगभग 5.9 फीट निर्धारित की गई है। वहीं, स्टोर रूम बनाने के लिए कम से कम 3 वर्गमीटर जगह रखनी होगी। इस तरह घर का नक्शा तैयार करते समय किचन और सामान रखने की जगह के आकार का भी ध्यान रखना पड़ेगा।


बाथरूम और टॉयलेट के लिए भी अलग-अलग मानक तय किए गए हैं। स्नानघर का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 वर्गमीटर यानी करीब 19.38 वर्गफीट होना चाहिए। जबकि शौचालय के लिए कम से कम 1.2 वर्गमीटर यानी लगभग 12.92 वर्गफीट जगह जरूरी होगी। अगर कोई व्यक्ति अटैच्ड बाथरूम और टॉयलेट बनवाना चाहता है तो इसके लिए कम से कम 2.8 वर्गमीटर यानी लगभग 30.14 वर्गफीट जगह रखनी होगी।


इसके अलावा मकान के दरवाजे और बाहरी हिस्सों के निर्माण को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। घर के द्वार मार्ग की चौड़ाई कम से कम 0.9 मीटर यानी करीब 3 फीट होनी चाहिए। चबूतरे की ऊंचाई 0.45 मीटर से 0.9 मीटर के बीच रखनी होगी। वहीं, छत की मुंडेर की ऊंचाई 1.2 मीटर से 1.5 मीटर के बीच निर्धारित की गई है।


नई भवन उपविधि में सबसे बड़ी राहत छोटे मकान बनाने वालों को दी गई है। अब 10 मीटर या इससे कम ऊंचाई वाले भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय निकाय या प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बिना नियमों का पालन किए मकान बनाया जा सकेगा। ऐसे मकानों का नक्शा वास्तुविद से तैयार कराना होगा और निर्धारित मानकों के अनुरूप उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।


10 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों के लिए नक्शा स्वीकृति जरूरी होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभागीय प्रावधान के मुताबिक आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर नक्शे को मंजूरी दी जाएगी। अगर तय समय में आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो उसे स्वत: स्वीकृत माना जाएगा। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।


अग्नि सुरक्षा को लेकर भी नियमों में बदलाव किया गया है। नई उपविधि के तहत आवासीय और वाणिज्यिक भवनों को अलग से फायर एनओसी लेने की अनिवार्यता से छूट दी गई है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भवन मालिक अग्नि सुरक्षा के इंतजाम नहीं करेंगे। निर्माण के दौरान अग्निशामक यंत्र, इमरजेंसी निकास, अलार्म, स्प्रिंकलर और पानी के पर्याप्त भंडारण जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी या पैनलबद्ध अग्नि सुरक्षा सलाहकार जांच भी कर सकेंगे। नियमों में गड़बड़ी मिलने पर सुधार का निर्देश दिया जा सकता है। गंभीर लापरवाही की स्थिति में भवन सील करने तक की कार्रवाई हो सकती है।


कुल मिलाकर बिहार की नई भवन निर्माण उपविधि से मकान बनाने के तरीके में बदलाव आने वाला है। खासकर उन लोगों को निर्माण शुरू करने से पहले नए मानकों की जानकारी लेनी होगी, जो शहरों में जमीन खरीदकर अपना घर बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। अब कमरे से लेकर किचन और बाथरूम तक का आकार मनमाने तरीके से तय नहीं किया जा सकेगा।