मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: बिहार की महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से मिलेंगे 2-2 लाख, जानिए..

Mahila Rojgar Yojana: बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए थे। अब सरकार ने कुल 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद जीविका द्वारा इसकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। योजना के पहले चरण में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की करीब 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को 10 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है। अब इस योजना के तहत चार और चरणों में महिलाओं को राशि प्रदान की जाएगी।

चरणवार सहायता राशि इस प्रकार होगी:

पहला चरण: महिलाओं को 10-10 हजार रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं।

दूसरा चरण: 20 हजार रुपये दिए जाएंगे, जिसमें महिलाओं को 5 हजार रुपये अपनी ओर से जोड़कर रोजगार शुरू करना होगा।

तीसरा चरण: सरकार 40 हजार रुपये देगी और महिलाओं को 10 हजार रुपये स्वयं निवेश करने होंगे।

चौथा चरण: इस चरण में 80 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि 20 हजार रुपये महिलाओं को खुद लगाने होंगे।

पांचवां चरण: व्यवसाय के विस्तार के लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग मद में 60 हजार रुपये दिए जाएंगे।

एक साथ 2 लाख रुपये देने के लिए समूह और व्यक्तिगत, दोनों तरह के मानक तय किए गए हैं। यदि दूसरे चरण में 10 महिलाएं मिलकर सामूहिक रूप से रोजगार शुरू करती हैं, तो प्रति महिला 20 हजार रुपये के हिसाब से समूह को कुल 2 लाख रुपये दिए जाएंगे।

वहीं, जो महिलाएं व्यक्तिगत रूप से अच्छा व्यवसाय कर रही हैं और उन्हें एक साथ बड़ी राशि की जरूरत है, उनके लिए अलग मानदंड निर्धारित किए गए हैं। ऐसे मामलों में महिला का प्रस्ताव जिले से राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। जीविका के सीईओ की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति इसकी समीक्षा करेगी। समिति की मंजूरी के बाद संबंधित महिला को एक बार में 2 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी।

जानकारी के अनुसार, पहले चरण में दी गई 10 हजार रुपये की राशि के उपयोग का आकलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी ग्राम संगठन की होगी। यह देखा जाएगा कि राशि से दुकान या कोई व्यवसाय शुरू हुआ है या नहीं और महिला की व्यवसाय में रुचि कितनी है। ग्राम संगठन अपनी रिपोर्ट ब्लॉक स्तर पर भेजेगा, जिसके आधार पर आगे की राशि जारी करने का निर्णय लिया जाएगा।