Bihar News :  बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री करने वालों के लिए एक अहम खबर है। नेपाल से सटे उत्तर बिहार के जिलों में जमीन की बड़ी डील अब जांच के दायरे में आ गई है। खासकर उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिन्होंने हाल के दिनों में महंगी जमीन खरीदी है या बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग में निवेश किया है। राज्य सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ी संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई (EOU) को जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ा विस्तृत ब्योरा भेजा गया है।


मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर बिहार के पांच हजार से अधिक जमीन निबंधन मामलों का रिकॉर्ड संबंधित जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराया गया है। इन मामलों में जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों की पहचान के साथ उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड और पेशे से संबंधित जानकारियां भी शामिल हैं। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश करेंगी कि जमीन खरीदने में इस्तेमाल की गई रकम का स्रोत क्या है और संबंधित व्यक्ति की घोषित आय के मुकाबले उसका निवेश कितना है।


दरअसल, नेपाल से सटे बिहार के सीमावर्ती इलाकों में पिछले कुछ समय के दौरान जमीन की खरीद-बिक्री और प्लॉटिंग के कई बड़े मामले सामने आए हैं। इन इलाकों में अचानक बढ़े बड़े निवेश को देखते हुए प्रशासन ने वित्तीय लेनदेन की निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया है। आशंका जताई जा रही है कि जमीन के कारोबार में कहीं अवैध कमाई या संदिग्ध धन का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। हालांकि, जांच के दायरे में आने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति ने कोई गैरकानूनी काम किया है। एजेंसियां रिकॉर्ड के आधार पर वास्तविक स्थिति का पता लगाएंगी।


इस पूरे मामले को लेकर 17 अगस्त को पटना मुख्यालय में एक उच्चस्तरीय बैठक भी हुई थी। बैठक में नेपाल की सीमा से लगे जिलों में संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण और निगरानी बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई थी। इसमें बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने, प्लॉटिंग करने और इसमें भारी रकम निवेश किए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। इसके बाद ऐसे मामलों की जानकारी आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया।


बैठक में तय किया गया था कि 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले प्लॉट की खरीद-बिक्री के मामलों की जांच आयकर विभाग और EOU के स्तर से कराई जाएगी। इसके लिए सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को भी निर्देश दिया गया है कि इस सीमा से अधिक की जमीन की रजिस्ट्री होने पर उसकी जानकारी संबंधित जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाए। इस व्यवस्था के जरिए जमीन के कारोबार में इस्तेमाल होने वाले पैसे के स्रोत का पता लगाने में मदद मिलेगी।


अब तक सात जिलों में हुई बड़ी जमीन डील की जानकारी जांच एजेंसियों को भेजी जा चुकी है। इनमें मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। इन जिलों में जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े पांच हजार से अधिक निबंधन मामलों का विवरण उपलब्ध कराया गया है। खास बात यह है कि जांच का दायरा सिर्फ जमीन के खरीदारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर विक्रेताओं और लेनदेन से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा सकती है।


जांच एजेंसियां यह भी देख सकती हैं कि जमीन खरीदने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और उसके निवेश में कितना अंतर है। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी घोषित आमदनी से काफी अधिक कीमत की जमीन खरीदी है, तो उससे निवेश के स्रोत के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। वहीं, जांच के दौरान किसी तरह की वित्तीय अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।


प्रशासन की इस पहल को सीमावर्ती जिलों में जमीन के कारोबार को पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में रजिस्ट्री से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल तेज हो सकती है। ऐसे में जमीन की खरीद-बिक्री करने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वे लेनदेन से संबंधित दस्तावेज, भुगतान का रिकॉर्ड और पैसों के स्रोत से जुड़े प्रमाण सुरक्षित रखें। इससे जांच के दौरान वित्तीय लेनदेन की वैधता साबित करने में आसानी होगी।