राजद नेता रामबाबू सिंह का बड़हरा में जनसंपर्क अभियान, माई-बहिन योजना को घर-घर पहुँचाने का आह्वान बेतिया में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या, ससुरालवालों पर हत्या का आरोप PURNEA: स्वाभिमान सभा में बोलीं नूतन गुप्ता, नीतीश-मोदी की जोड़ी ने बदली बिहार की तस्वीर जहानाबाद में शुरू हुआ 'माई-बहिन मान योजना' का प्रचार, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी Bihar Crime News: आर्म्स स्मगलर निकला बिहार का यह JDU नेता, हथियार तस्करी के बड़े गिरोह का है सरगना Bihar Crime News: आर्म्स स्मगलर निकला बिहार का यह JDU नेता, हथियार तस्करी के बड़े गिरोह का है सरगना Bihar Politics: CAG की रिपोर्ट पर बिहार में सियासी घमासान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को लपेटा Bihar Politics: CAG की रिपोर्ट पर बिहार में सियासी घमासान, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को लपेटा बिहार में शराबबंदी के बीच 994 लीटर विदेशी शराब बरामद, ट्रक के तहखाने से मिली 115 पेटी, दो तस्कर गिरफ्तार Jharkhand News: कमोड में फन फैलाए बैठा था जहरीला कोबरा, दरवाजा खोलते ही मच गई चीख-पुकार
12-Jun-2025 06:01 PM
By FIRST BIHAR
Bettiah Raj Land: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा है कि बेतिया राज की जमीन पर बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भूमि माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे सभी कब्जों को हर हाल में खाली कराया जाएगा और इस पर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है।
मंत्री सरावगी ने गुरुवार को भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जिन लोगों ने बेतिया राज की भूमि पर पक्का मकान बना लिया है और यदि उनके पास वैध कागजात हैं, तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें जमीन खाली करनी पड़ेगी।
उन्होंने कहा कि भूमि माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। समीक्षा बैठक के दौरान अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं ताकि राजस्व से जुड़ी समस्याओं का समाधान तेज़ी से हो।
संजय सरावगी ने आम जनता को राजस्व विभाग द्वारा जारी कॉल सेंटरों का लाभ उठाने की सलाह दी और बताया कि कॉल सेंटर शुरू होने के बाद से लोगों को बड़ी राहत मिली है। विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और कॉल सेंटरों का विस्तार भी जल्द किया जाएगा।
मंत्री ने यह भी कहा कि अब आम नागरिकों को भूमि सुधार विभाग से जुड़े कार्यों के लिए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। विभाग की ऑनलाइन व्यवस्था के तहत अधिकांश सेवाएं अब घर बैठे उपलब्ध हैं। केवल कोर्ट के मामलों में ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है, लेकिन सरकार जल्द ही ऑनलाइन पक्ष रखने की सुविधा भी उपलब्ध कराने जा रही है। अंत में, उन्होंने यह जानकारी भी दी कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन और अन्य लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया गया है ताकि आम लोगों को समय पर न्याय मिल सके।