पटना: बिहार में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक और अहम आदेश जारी करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के चार अधिकारियों की राज्यपाल सचिवालय में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। एक साथ चार अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति खत्म किए जाने के बाद राजभवन की प्रशासनिक टीम में बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, राज्यपाल सचिवालय में प्रतिनियुक्त गोपाल कुमार, अंकित राज, सत्य प्रकाश कुमार और नीरू पाठक की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है। ये चारों अधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा के हैं। आदेश जारी होने के साथ ही इनकी राज्यपाल सचिवालय में प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से खत्म मानी जाएगी। यानी अब ये अधिकारी राजभवन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अपनी सेवाएं नहीं देंगे।

इन चार अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हुई समाप्त

विभाग की अधिसूचना में जिन चार अधिकारियों के नाम शामिल हैं, उनमें गोपाल कुमार, अंकित राज, सत्य प्रकाश कुमार और नीरू पाठक शामिल हैं। इन सभी को राज्यपाल सचिवालय में प्रतिनियुक्त किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का निर्णय लिया है।

हालांकि, सरकार की ओर से फिलहाल इन अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सामान्य तौर पर प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद अधिकारियों को अपने मूल विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देना होता है। इसके बाद सरकार उनकी नई जिम्मेदारी और तैनाती को लेकर अलग से आदेश जारी करती है। ऐसे में अब इन चारों अधिकारियों की अगली पोस्टिंग पर भी नजर रहेगी।

गौरतलब है कि बिहार के राज्यपाल सचिवालय में पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बीते 4 नवंबर को दीपक कुमार को राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव पद से हटाकर बिहार राज्य योजना पर्षद का मुख्य परामर्शी बनाया गया था। इसके बाद 9 नवंबर को रचना पाटिल को राज्यपाल सचिवालय का सचिव नियुक्त किया गया।

अब चार बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त किए जाने से राजभवन में बदलाव का सिलसिला और तेज हो गया है। लगातार हो रहे इन प्रशासनिक निर्णयों को राज्यपाल सचिवालय की व्यवस्था में नए सिरे से जिम्मेदारियां तय करने के तौर पर देखा जा रहा है।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रतिनियुक्ति खत्म होने के बाद इन चारों अधिकारियों को सरकार कहां नई जिम्मेदारी देती है और राज्यपाल सचिवालय में उनकी जगह किन अधिकारियों की तैनाती होती है। आने वाले दिनों में सामान्य प्रशासन विभाग के अगले आदेश पर प्रशासनिक महकमे की नजर रहेगी।