पटना : बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ अब नन्हे-मुन्ने बच्चों के लिए भी बड़ी पहल होने जा रही है। राज्य सरकार ने सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के परिसर में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बनाने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि इन भवनों के निर्माण के लिए वीबी-जीरामजी योजना की राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार की इस नई व्यवस्था से उन इलाकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए अलग से जमीन उपलब्ध नहीं है।
इस फैसले के बाद अब गांवों और शहरी इलाकों में सरकारी स्कूलों के परिसर में ही आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने का रास्ता साफ हो गया है। इसका मकसद छोटे बच्चों को शुरुआती शिक्षा, पोषण और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उन्हें आगे चलकर स्कूल की मुख्यधारा से जोड़ना है। सरकार चाहती है कि आंगनबाड़ी से प्राथमिक विद्यालय तक बच्चों का सफर आसान हो और उन्हें अलग-अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़े।
जमीन नहीं मिलने पर स्कूल परिसर में बनेगा आंगनबाड़ी भवन
राज्य में कई ऐसे इलाके हैं, जहां आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। कहीं जमीन की कमी है तो कहीं जमीन विवादित होने के कारण निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने सरकारी विद्यालयों के परिसर को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।
ग्रामीण विकास विभाग और शिक्षा विभाग की ओर से जारी संयुक्त निर्देश में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए समुदाय या अन्य स्थानों पर पर्याप्त और विवादरहित सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित पोषक क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक या मध्य विद्यालय की खाली जमीन पर भवन बनाया जाएगा। इससे जमीन की अनुपलब्धता के कारण लंबे समय से अटके आंगनबाड़ी भवन निर्माण के काम को गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही स्कूल परिसर में केंद्र बनने से बच्चों और अभिभावकों को भी सुविधा होगी।
पहली मंजिल पर भी बन सकेंगे अतिरिक्त कमरे
सरकार के नए निर्देश में एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। अगर किसी विद्यालय परिसर में भूतल पर भी आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं होगी तो विशेष परिस्थितियों में पहली मंजिल पर अतिरिक्त कमरे बनाए जा सकेंगे। हालांकि, इसके लिए भवन की मजबूती और सुरक्षा की तकनीकी जांच अनिवार्य होगी। विशेषज्ञों और अभियंताओं से यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि स्कूल की इमारत अतिरिक्त निर्माण का भार सहने में सक्षम है या नहीं।
निर्देश के मुताबिक, ऐसी स्थिति में विद्यालय की उच्च कक्षाओं को पहली मंजिल पर बनाए गए नए कमरों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। वहीं, भूतल पर खाली होने वाले कमरों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जाएगा। इस व्यवस्था के पीछे मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों को सुरक्षित और आसानी से पहुंच वाले स्थान पर रखना है। चूंकि आंगनबाड़ी में छोटे बच्चे आते हैं, इसलिए उनके लिए भूतल पर केंद्र चलाने को प्राथमिकता दी गई है।
डीएम से लेकर शिक्षा और आईसीडीएस अधिकारियों तक को जिम्मेदारी
आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण में देरी नहीं हो, इसके लिए सरकार ने जिला स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने सभी जिलाधिकारियों सह जिला कार्यक्रम समन्वयकों को संयुक्त निर्देश जारी किया है। इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) और कार्यपालक अभियंताओं को आपसी समन्वय बनाकर काम करने को कहा गया है।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निर्माण के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जल्द जारी किया जाए। इसके साथ ही जमीन की उपलब्धता, भवन की तकनीकी स्थिति और निर्माण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। सरकार चाहती है कि विभागों के बीच तालमेल की कमी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित न हो और तय समयसीमा के भीतर आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन तैयार किए जा सकें।
आंगनबाड़ी से स्कूल तक आसान होगा बच्चों का सफर
सरकार की यह पहल केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है। इसके पीछे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने की बड़ी योजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
इसका सबसे बड़ा फायदा तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को मिल सकता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को शुरुआती शिक्षा, पोषण और देखभाल की सुविधाएं मिलती हैं। वहीं, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश के बाद उनकी औपचारिक स्कूली शिक्षा शुरू होती है। जब दोनों संस्थान एक ही परिसर में होंगे तो बच्चों को आंगनबाड़ी से स्कूल तक पहुंचने में आसानी होगी। अभिभावकों को भी बच्चों की शुरुआती शिक्षा और आगे के स्कूल में प्रवेश को लेकर सहूलियत मिलेगी।
कुल मिलाकर, बिहार सरकार का यह फैसला गांवों में शिक्षा और बाल विकास की व्यवस्था को एक साथ मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जिलों में जमीन की पहचान, एनओसी और निर्माण की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है। अगर योजना सही तरीके से जमीन पर उतरी तो सरकारी स्कूल परिसर छोटे बच्चों की शुरुआती शिक्षा और स्कूली पढ़ाई को जोड़ने वाले नए केंद्र बन सकते हैं।