पटना: बिहार में सरकारी योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन को लेकर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी ओर से विकास योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास नहीं कर सकेगा। इतना ही नहीं, अधिकारी सरकारी योजनाओं के शिलापट्ट पर अपना नाम भी नहीं लिखवा सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में राज्य के सभी विभागों और जिलों के अधिकारियों को स्पष्ट आदेश जारी किया है।
सरकार के इस फैसले के बाद अब सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से आमंत्रित करना होगा। उनके लिए सम्मानजनक बैठने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। सरकार का मानना है कि विकास योजनाएं जनता के लिए बनाई जाती हैं और उन योजनाओं के उद्घाटन जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए।
अधिकारी नहीं काटेंगे फीता, जनप्रतिनिधियों के हाथों होगा उद्घाटन
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट कर दिया गया है कि विकास योजनाओं का उद्घाटन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाएगा। अब इस तरह के कार्यक्रमों में संबंधित क्षेत्र के मंत्री, सांसद, विधायक या अन्य जनप्रतिनिधि शिलापट्ट का अनावरण और उद्घाटन करेंगे।
अक्सर देखा जाता है कि किसी सड़क, पुल, भवन, अस्पताल, स्कूल या दूसरी सरकारी योजना का काम पूरा होने के बाद स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ही उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित कर लेते हैं। कई बार कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी के बावजूद उद्घाटन की औपचारिकता अधिकारी ही पूरी करते हैं। अब सरकार ने इस व्यवस्था पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
नए आदेश के मुताबिक, अधिकारियों को शिलापट्ट पर अपना नाम अंकित कराने से भी परहेज करना होगा। यानी सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास से जुड़े शिलापट्ट पर अधिकारियों के नाम को जगह नहीं मिलेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी प्रोटोकॉल के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की गरिमा और सम्मान को बनाए रखना है।
सांसद-विधायक को बुलाना होगा अनिवार्य, बैठने की भी होगी खास व्यवस्था
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में केवल उद्घाटन और शिलान्यास की जिम्मेदारी तय नहीं की है, बल्कि सरकारी कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को लेकर भी सख्त निर्देश दिए हैं। इसके तहत राज्य में आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रमों, राजकीय समारोहों और विकास योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन समारोहों में संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करना होगा।
इतना ही नहीं, कार्यक्रम में उनके बैठने के लिए सम्मानजनक स्थान भी आरक्षित रखना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधियों को केवल औपचारिकता निभाने के लिए निमंत्रण भेजना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि कार्यक्रम में उन्हें उचित सम्मान और प्रोटोकॉल भी मिलना चाहिए। इस निर्देश का पालन सभी विभागों और जिला प्रशासन को करना होगा। यानी अब किसी सरकारी कार्यक्रम में स्थानीय सांसद या विधायक की अनदेखी करना अधिकारियों के लिए आसान नहीं होगा।
मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भी लागू होगा नियम
इस आदेश की खास बात यह है कि इसका दायरा केवल जिलों में आयोजित होने वाले सामान्य सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिन महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे, उन कार्यक्रमों में भी संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करना होगा। अक्सर मुख्यमंत्री के हाथों बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास होता है। ऐसे कार्यक्रमों में संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी को लेकर भी अब स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई है।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान इस आदेश का पूरी तरह पालन किया जाए। इसके लिए अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों तक भी आदेश की जानकारी पहुंचाने को कहा गया है, ताकि भविष्य में किसी स्तर पर निर्देशों की अनदेखी नहीं हो।
अधिकारियों के उद्घाटन करने पर सरकार ने क्यों जताई चिंता?
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अपने पत्र में एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा है कि कई मामलों में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ही सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जबकि संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहते हैं।
सरकार के अनुसार, ऐसी स्थिति से आम लोगों के बीच अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास कमजोर हो सकता है। जनप्रतिनिधि जनता के वोट से चुनकर आते हैं और अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए जवाबदेह होते हैं। ऐसे में सरकारी योजनाओं से जुड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी भूमिका और सम्मान का ध्यान रखना जरूरी है।
मुख्य सचिव ने इसे सरकारी प्रोटोकॉल और स्थापित परंपराओं के खिलाफ बताया है। उनका मानना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, जबकि जनप्रतिनिधियों को उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक महत्व के अनुरूप सम्मान दिया जाना चाहिए।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में अधिकारियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी पहले की तरह अधिकारियों के पास ही रहेगी। लेकिन उद्घाटन और शिलान्यास की औपचारिकता जनप्रतिनिधियों के हाथों कराने पर जोर दिया गया है।
पहले भी जारी हो चुके हैं ऐसे आदेश, फिर क्यों पड़ी जरूरत?
बिहार में जनप्रतिनिधियों के सम्मान और सरकारी योजनाओं के उद्घाटन को लेकर इस तरह के निर्देश पहले भी जारी किए जा चुके हैं। 26 दिसंबर 2013 को कैबिनेट सचिवालय विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया था कि प्रशासनिक अधिकारी विकास योजनाओं का उद्घाटन नहीं करेंगे और न ही शिलापट्ट पर अपना नाम लिखवाएंगे।
इसके बाद 25 अगस्त 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग ने भी इस संबंध में निर्देश जारी किया था। इसमें मुख्यमंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों के कार्यक्रमों में स्थानीय सांसदों और विधायकों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करने तथा उनके बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया था।
इसके बावजूद कई जगहों पर ऐसी स्थिति सामने आती रही, जहां प्रशासनिक अधिकारी खुद ही योजनाओं का उद्घाटन करते दिखाई दिए। इसी को देखते हुए अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर मुख्य सचिव ने दोबारा स्पष्ट आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारियों से लेकर विभागाध्यक्षों तक को मिली जिम्मेदारी
सरकार ने इस बार आदेश के पालन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर व्यापक जिम्मेदारी तय की है। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू कराएं।
जिलाधिकारियों को विशेष रूप से सरकारी योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रमों पर नजर रखनी होगी। किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते समय संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने और उनके लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
कुल मिलाकर, सम्राट चौधरी सरकार का यह आदेश प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच जिम्मेदारियों की स्पष्ट सीमा तय करने की कोशिश है। अब सरकारी योजनाओं का काम भले ही अधिकारी कराएं, लेकिन उनके उद्घाटन और शिलान्यास के मंच पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही सरकारी शिलापट्ट पर अधिकारियों के नाम की जगह भी नहीं होगी। सरकार के इस निर्देश से आने वाले दिनों में बिहार के सरकारी कार्यक्रमों की तस्वीर बदलती नजर आ सकती है।