पटना: बिहार सरकार ने मंत्रियों, हाईकोर्ट के जजों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सरकारी वाहन खरीद की अधिकतम कीमत में बड़ा बदलाव किया है। वित्त विभाग की ओर से जारी नए आदेश के तहत अब इन पदाधिकारियों के लिए पहले की तुलना में अधिक कीमत वाली और आधुनिक सुविधाओं से लैस गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। सरकार का कहना है कि बाजार में वाहनों की लगातार बढ़ती कीमतों और इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने की नीति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
नई व्यवस्था के बाद सरकारी अधिकारियों को बेहतर सुरक्षा फीचर्स, नई तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों का विकल्प मिलेगा। सरकार का मानना है कि पुरानी कीमत सीमा मौजूदा ऑटोमोबाइल बाजार के हिसाब से पर्याप्त नहीं रह गई थी, इसलिए इसमें संशोधन आवश्यक हो गया था।
आखिर क्यों बदली गई वाहन खरीद नीति?
पिछले कुछ वर्षों में चार पहिया वाहनों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। नई सुरक्षा तकनीक, एडवांस फीचर्स, BS-6 मानक, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड तकनीक के कारण सरकारी उपयोग में आने वाले वाहनों की लागत पहले से कहीं अधिक हो गई है।
इसी वजह से बिहार सरकार ने सरकारी वाहन खरीद की अधिकतम सीमा को संशोधित करते हुए नई कीमतें तय की हैं। सरकार का उद्देश्य केवल महंगी गाड़ियां खरीदना नहीं, बल्कि अधिकारियों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल वाहन उपलब्ध कराना भी है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि तय की गई नई सीमा में वाहन की ऑन-रोड कीमत के साथ-साथ आवश्यक फिटमेंट, सुरक्षा उपकरण और अन्य जरूरी साज-सज्जा पर होने वाला खर्च भी शामिल रहेगा।
किस अधिकारी के लिए कितनी बढ़ी कीमत?
नई अधिसूचना के अनुसार सबसे बड़ा लाभ मंत्रियों और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को मिलेगा।
मंत्री और हाईकोर्ट के जज
पहले अधिकतम 30 लाख रुपये तक का वाहन खरीदा जा सकता था। अब यह सीमा बढ़ाकर 37 लाख रुपये कर दी गई है।अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी
पहले 25 लाख रुपये तक की गाड़ी खरीदने की अनुमति थी। अब वे 30 लाख रुपये तक का वाहन खरीद सकेंगे।जिला पदाधिकारी (DM) और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
इनके लिए वाहन खरीद की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 22 लाख रुपये कर दी गई है।पुलिस अधीक्षक (SP)
पहले 16 लाख रुपये तक की सरकारी गाड़ी उपलब्ध कराई जाती थी। अब यह सीमा बढ़ाकर 18 लाख रुपये कर दी गई है।अन्य पात्र अधिकारी
इनके लिए अधिकतम वाहन खरीद सीमा 14 लाख रुपये से बढ़ाकर 16 लाख रुपये कर दी गई है।
इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को मिलेगा बढ़ावा
बिहार सरकार की नई नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का उपयोग बढ़ाना भी है। हाल के वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारें स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही हैं।नई कीमत सीमा लागू होने के बाद अधिकारी अपनी जरूरत और उपलब्ध विकल्पों के अनुसार इलेक्ट्रिक एसयूवी, हाइब्रिड वाहन और आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं से लैस गाड़ियों का चयन कर सकेंगे।विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकारी विभागों में धीरे-धीरे पर्यावरण अनुकूल वाहनों की संख्या बढ़ेगी, जिससे ईंधन की बचत के साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी।
बदलते ऑटोमोबाइल बाजार के अनुरूप फैसला
ऑटोमोबाइल उद्योग में लगातार नई तकनीक आ रही है। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS), एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, बेहतर क्रैश सेफ्टी और कनेक्टेड कार जैसी सुविधाएं अब सामान्य होती जा रही हैं। इन तकनीकों के कारण वाहनों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है।
सरकार का मानना है कि यदि पुराने मूल्य मानक ही लागू रहते तो अधिकारियों के लिए आवश्यक गुणवत्ता और सुरक्षा वाले वाहन खरीदना मुश्किल हो जाता। इसलिए नई सीमा तय कर वाहन खरीद प्रक्रिया को वर्तमान बाजार के अनुरूप बनाया गया है।
प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर?
नई व्यवस्था लागू होने के बाद विभिन्न विभागों में वाहन खरीद की प्रक्रिया आसान होगी। अधिकारी अपनी जरूरत के अनुसार बेहतर गुणवत्ता वाले वाहन चुन सकेंगे, जिससे सरकारी कार्यों के दौरान यात्रा अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी।हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं। एक पक्ष इसे बढ़ती महंगाई और बदलते बाजार के अनुरूप जरूरी कदम बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष सरकारी खर्च बढ़ने के मुद्दे पर सवाल उठा सकता है।
क्या है इस फैसले का बड़ा संदेश?
बिहार सरकार का यह फैसला केवल वाहन खरीद की कीमत बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसके जरिए सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भविष्य में सरकारी विभागों में आधुनिक तकनीक, बेहतर सुरक्षा और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को प्राथमिकता दी जाएगी।बढ़ती वाहन कीमतों, नई तकनीकों और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय सरकारी वाहन खरीद प्रणाली को वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।