Bihar News : बिहार में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ असली शिक्षक अपने ही बकाये वेतन के भुगतान के लिए दफ्तरों का चक्कर काटते रहते हैं, अधिकारियों से गुहार लगाते हैं और महीनों तक इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ एक कथित फर्जी शिक्षिका के खाते में महज दो महीने के भीतर 6.74 लाख रुपये पहुंचने का मामला सामने आया है। इस मामले ने शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था, वेतन भुगतान की प्रक्रिया और दस्तावेजों के सत्यापन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
मामला भागलपुर से जुड़ा है, जहां फर्जी शिक्षिका के नाम पर लाखों रुपये के भुगतान की खबर सामने आने के बाद विभागीय व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वेतन भुगतान जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में ऐसी चूक कैसे हो गई? जिस व्यवस्था में वास्तविक शिक्षकों को अपने जायज बकाये के लिए बार-बार आवेदन देना पड़ता है, वहां किसी कथित फर्जी कर्मचारी के खाते में इतनी बड़ी रकम कैसे पहुंच गई?
सरकारी विभागों में वेतन भुगतान के लिए कर्मचारी की नियुक्ति, सेवा से जुड़े दस्तावेज, उपस्थिति और अन्य जरूरी विवरणों का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ऐसे में अगर किसी ऐसे व्यक्ति के खाते में सरकारी वेतन की राशि पहुंची, जिसकी शिक्षिका के रूप में पात्रता पर सवाल उठ रहे हैं, तो यह जांच का विषय है कि गलती किस स्तर पर हुई। क्या दस्तावेजों की जांच में लापरवाही बरती गई, भुगतान से पहले जरूरी सत्यापन नहीं हुआ या फिर किसी स्तर पर जानबूझकर नियमों की अनदेखी की गई?
इस पूरे मामले में 6.74 लाख रुपये की राशि सबसे ज्यादा चर्चा में है। महज दो महीने में इतनी बड़ी रकम खाते में पहुंचने की बात सामने आने से भुगतान प्रक्रिया की जांच की जरूरत और बढ़ गई है। हालांकि, इस रकम के भुगतान से संबंधित पूरी अवधि, स्वीकृति प्रक्रिया और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की पुष्टि जांच एवं आधिकारिक रिकॉर्ड से होनी चाहिए। केवल आरोप सामने आने से किसी व्यक्ति या अधिकारी को दोषी नहीं माना जा सकता।
बिहार में सरकारी शिक्षकों की समस्याएं लंबे समय से चर्चा में रही हैं। वेतन में देरी, बकाये के भुगतान, सेवा संबंधी विवरणों में गड़बड़ी और दस्तावेजों के सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं के कारण कई शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे माहौल में कथित फर्जी शिक्षिका के खाते में लाखों रुपये पहुंचने की खबर व्यवस्था की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करती है।
अब सवाल यह भी है कि भुगतान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच होगी या मामला केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रह जाएगा? यदि भुगतान गलत तरीके से हुआ है, तो उसकी स्वीकृति किसने दी, बैंक खाते का सत्यापन कैसे हुआ और संबंधित रिकॉर्ड की जांच किस स्तर पर की गई, इन सभी बिंदुओं को स्पष्ट करना जरूरी है।
सरकारी धन जनता के टैक्स से आता है। इसलिए उसके खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य है। अगर किसी फर्जी पहचान या गलत दस्तावेज के आधार पर भुगतान हुआ है, तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। साथ ही, यदि सरकारी राशि का अनुचित भुगतान साबित होता है, तो नियमानुसार उसकी वसूली की कार्रवाई भी होनी चाहिए।
भागलपुर का यह मामला सिर्फ 6.74 लाख रुपये के भुगतान का सवाल नहीं है। यह उस व्यवस्था की परीक्षा भी है, जिसमें वास्तविक कर्मचारियों को उनका हक पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले में जांच के जरिए सच्चाई सामने लाता है या फिर सरकारी वेतन भुगतान की व्यवस्था पर उठे सवाल यूं ही बने रहते हैं।