Bihar Electricity New Rules: बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को अब नए कनेक्शन लेने, खराब मीटर बदलवाने और गलत बिजली बिल ठीक कराने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इन सेवाओं के लिए समय-सीमा तय करने की तैयारी पूरी कर ली है। नए प्रावधानों के तहत निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं करने पर बिजली कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा बिजली कटौती की सूचना, शिकायतों का निपटारा और सिक्योरिटी मनी वापस करने को लेकर भी कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं।
दरअसल, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड पर अंतिम सुनवाई पूरी कर ली है। आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, विधि सदस्य पीएस यादव और तकनीकी सदस्य मनोज कुमार की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अधिकारी और बिहार उद्योग संघ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। किसी भी पक्ष की ओर से नई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, जिसके बाद आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
गौरतलब है कि आयोग ने वर्ष 2007 में पहली बार बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड लागू किया था। इसके बाद इसमें आठ बार संशोधन किए जा चुके हैं। अब पुराने नियमों को एक साथ मिलाकर नया सप्लाई कोड तैयार किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को डिजिटल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है।
नए सप्लाई कोड में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए बिजली कनेक्शन देने की समय-सीमा निर्धारित की गई है। महानगरों में आवेदन के तीन दिनों के अंदर नया कनेक्शन देना होगा। वहीं अन्य शहरी क्षेत्रों में सात दिनों के भीतर कनेक्शन देना होगा। जबकि ग्रामीण इलाकों में अधिकतम 15 दिनों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना होगा।
निर्धारित समय-सीमा में कनेक्शन नहीं देने पर बिजली कंपनी पर प्रतिदिन 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के लिए बिजली कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।
नए नियमों के तहत बिजली मीटर खराब होने या जल जाने पर भी उपभोक्ताओं को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में तीन दिनों और ग्रामीण इलाकों में सात दिनों के भीतर खराब मीटर बदलना होगा। वहीं, बिजली बिल में गड़बड़ी से जुड़ी शिकायतों का निपटारा सात से 15 दिनों के अंदर करना होगा। इससे गलत बिल आने पर उपभोक्ताओं को लंबे समय तक परेशान नहीं होना पड़ेगा।
नए सप्लाई कोड में बिजली कंपनी के लिए रखरखाव के नाम पर बिजली आपूर्ति बंद करने से पहले उपभोक्ताओं को सूचना देना अनिवार्य करने का प्रावधान है। अगर अचानक कोई तकनीकी खराबी आती है, तो कंपनी को मैसेज के जरिए बिजली आपूर्ति बहाल होने का संभावित समय बताना होगा।
इसके अलावा स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म होने पर बिजली कटने को कनेक्शन काटना नहीं माना जाएगा। वहीं, बकाया राशि जमा करने के बाद अधिकतम छह कार्य घंटों के भीतर बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ना होगा।
अगर किसी उपभोक्ता ने बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई है, तो शिकायत का निपटारा होने तक उसे पिछले तीन निर्विवाद बिलों की औसत खपत के बराबर राशि ही जमा करनी होगी। संशोधित बिल जारी होने के बाद उस पर विलंब शुल्क भी नहीं लगेगा। इससे गलत बिजली बिल के कारण उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा।
नए नियमों में बिजली कनेक्शन स्थायी रूप से कटवाने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी राहत का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अंतिम बिजली बिल का समायोजन होने के बाद बची हुई सिक्योरिटी मनी अधिकतम सात दिनों के भीतर वापस करनी होगी।
बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए 24 घंटे चालू रहने वाला टोल-फ्री नंबर उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा उपभोक्ता अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे।
कुल मिलाकर, नए बिजली सप्लाई कोड का उद्देश्य उपभोक्ताओं को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना और बिजली कंपनियों की जवाबदेही तय करना है। हालांकि, बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने अभी अपना फैसला सुरक्षित रखा है। आयोग का अंतिम निर्णय आने और नए नियम लागू होने के बाद ही इन व्यवस्थाओं की आधिकारिक शुरुआत होगी।