Bihar News : बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। आने वाले समय में राज्य में बिजली की उपलब्धता बढ़ने के साथ शाम के व्यस्त समय में बिजली संकट से भी काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। बिहार को अब 200 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। खास बात यह है कि इस बिजली की खरीद के लिए 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर तय की गई है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के करीब दो करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है।
दरअसल, बिहार में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार लगातार नए विकल्पों पर काम कर रही है। इसी कड़ी में सतलज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) के माध्यम से 200 मेगावाट बिजली खरीदने की योजना तैयार की गई है। इस बिजली की आपूर्ति पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के संयोजन से की जाएगी। यानी दिन में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से तैयार बिजली का इस्तेमाल करने के साथ बैटरी में भी बिजली जमा की जाएगी, ताकि जरूरत के समय इसकी आपूर्ति की जा सके।
बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इस योजना के तहत 25 वर्षों के लिए बिजली खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिजली खरीद समझौते को भी स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना के लिए 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त इस दर को आयोग ने उचित और तर्कसंगत माना है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग भी पहले इस दर को मंजूरी दे चुका है।
इस पूरी योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिहार को शाम के समय बिजली की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आमतौर पर शाम के वक्त घरों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत तेजी से बढ़ जाती है। इस दौरान बिजली की मांग पूरी करने के लिए वितरण कंपनियों को कई बार बाजार से महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ती है। इससे बिजली खरीद का खर्च बढ़ जाता है। नई परियोजना शुरू होने के बाद इस निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी।
योजना के मुताबिक, शाम के व्यस्त समय यानी पीक आवर में चार घंटे तक 200 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। जरूरत पड़ने पर इसकी आपूर्ति छह घंटे तक बढ़ाई जा सकेगी। इससे उस समय बिजली की व्यवस्था मजबूत होगी, जब राज्य में बिजली की मांग सबसे ज्यादा रहती है। खासकर शाम के वक्त घरेलू उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलने की संभावना है।
इस परियोजना को 30 जून 2028 तक चालू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद बिहार को निर्धारित समझौते के अनुसार बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि, फिलहाल 4.25 रुपये प्रति यूनिट की दर बिजली खरीद की दर है। इसका मतलब यह नहीं है कि घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में सीधे इतनी ही दर लागू हो जाएगी। उपभोक्ताओं के वास्तविक बिल की दरें संबंधित टैरिफ और सरकारी सब्सिडी के प्रावधानों के अनुसार तय होती हैं।
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार बिजली वितरण कंपनियों की ओर से बिजली खरीद का यह प्रस्ताव आयोग के सामने रखा था। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना और नवीकरणीय ऊर्जा खरीद से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना है।
आयोग ने अपने आदेश में यह भी माना है कि आने वाले वर्षों में बिहार को नवीकरणीय ऊर्जा की निर्धारित मात्रा की खरीद में कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था करना जरूरी है। इस परियोजना को बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली से मिलने वाली बिजली पर अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट का लाभ भी मिलेगा।
कुल मिलाकर, बिहार के बिजली क्षेत्र के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे एक तरफ शाम के पीक आवर में बिजली की उपलब्धता बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ महंगे बिजली बाजार पर निर्भरता कम करने का रास्ता भी खुलेगा। अब उपभोक्ताओं की नजर इस बात पर रहेगी कि जून 2028 तक परियोजना कितनी तेजी से पूरी होती है और इसका लाभ राज्य के बिजली सिस्टम को किस स्तर पर मिलता है।