वैशाली : बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने और सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों को स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझें और पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। विद्यालय में समय पर पहुंचना और निर्धारित समय तक बच्चों को पढ़ाना शिक्षकों की बुनियादी जिम्मेदारी है। इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ड्यूटी में कोताही बरतने या विभागीय नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


महुआ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने सरकारी और निजी, दोनों तरह के विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था पर अपनी बात रखी। उन्होंने शिक्षकों को नसीहत देते हुए कहा कि विद्यालय केवल हाजिरी बनाने की जगह नहीं है, बल्कि बच्चों के भविष्य को गढ़ने का केंद्र है। इसलिए शिक्षकों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। समय पर स्कूल आना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी निर्धारित समय तक विद्यालय में रहकर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना भी है।


शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि सरकारी विद्यालयों में अनुशासन और समयबद्धता को हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। अगर कोई शिक्षक निर्धारित समय से पहले विद्यालय छोड़ता है या ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य केवल विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि कक्षाओं में नियमित पढ़ाई का माहौल तैयार करना भी है।


उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि वे अपनी जिम्मेदारी को नौकरी समझकर नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य निर्माण के अवसर के रूप में देखें। शिक्षा की गुणवत्ता तभी सुधरेगी, जब शिक्षक पूरी निष्ठा से अपनी भूमिका निभाएंगे। सरकार भी विद्यालयों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।


शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने निजी विद्यालयों की कार्यशैली पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बच्चों के कंधों पर किताबों का अनावश्यक बोझ डालना और अभिभावकों की जेब पर भारी फीस का बोझ बढ़ाना उचित नहीं है। शिक्षा के नाम पर निजी विद्यालयों की मनमानी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं की जाएगी।


मंत्री ने बताया कि निजी विद्यालयों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कई निजी विद्यालय संचालकों से बातचीत भी की गई है। सरकार इस दिशा में नियम बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि सभी निजी विद्यालयों को एक निर्धारित दायरे में रखा जा सके।


उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को बेहतर भविष्य देना है, न कि अभिभावकों पर आर्थिक दबाव बढ़ाना। निजी विद्यालयों को भी शिक्षा के मूल उद्देश्य को समझना होगा। किताबों, फीस और अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने की शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी।


शिक्षा मंत्री ने सरकारी विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी ऐसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे वे देश की बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकें।


मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़े। बच्चों को अपने ही राज्य में बेहतर शैक्षणिक माहौल और तैयारी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।


उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के स्तर को बेहतर करने की प्रतिबद्धता भी जताई। उनका मानना है कि अगर स्कूल स्तर पर ही बच्चों की बुनियाद मजबूत कर दी जाए तो उन्हें आगे की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी मदद मिलेगी।


शिक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि सरकार सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की जवाबदेही तय करने के साथ-साथ निजी विद्यालयों की फीस और किताबों से जुड़ी शिकायतों पर भी नियंत्रण चाहती है। एक तरफ सरकारी स्कूलों में अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ निजी विद्यालयों को नियमों के दायरे में लाने की तैयारी है।


अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इन निर्देशों को जमीन पर किस तरह लागू करता है और निजी विद्यालयों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए किस तरह के नियम तैयार किए जाते हैं। फिलहाल शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों और निजी विद्यालय संचालकों, दोनों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि शिक्षा के नाम पर लापरवाही और मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।