Bihar Education Department : बिहार के शिक्षा विभाग में नए अपर मुख्य सचिव (ACS) सीके अनिल की तैनाती के बाद से ही विभाग में प्रशासनिक सख्ती देखने को मिल रही है। शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर नियमों में बदलाव के बाद अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर भी एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। इस बार निशाने पर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं। अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने साफ कर दिया है कि सरकारी कामकाज में किसी भी तरह की लापरवाही, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत मिलते हैं तो उसके विरुद्ध सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, शिक्षा विभाग ने किशनगंज की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) रूबी कुमारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद यह सख्त निर्देश जारी किया है। विभाग की ओर से बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) को पत्र भेजकर सतर्क रहने और वित्तीय अनुशासन का पालन करने की हिदायत दी गई है। इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच हलचल तेज हो गई है।
रूबी कुमारी पर कार्रवाई के बाद विभाग में बढ़ी सख्ती
शिक्षा विभाग की ओर से 10 नवंबर 2026 को जारी पत्र में किशनगंज की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रूबी कुमारी के मामले का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। पत्र के मुताबिक, वर्ष 2019 में नियुक्त रूबी कुमारी के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने 2 नवंबर 2026 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में उपलब्ध प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर छापेमारी की थी। इसके बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने इसे बेहद खेदजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी पद पर रहते हुए किसी अधिकारी के खिलाफ इस तरह के आरोप सामने आना चिंता का विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने राज्य के सभी संबंधित पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सचेत किया है।
जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही सरकार
अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में सभी वरीय शिक्षा पदाधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी नियमों के अनुसार ही अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने अधिकारियों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की भी हिदायत दी है। आदेश में कहा गया है कि सभी पदाधिकारी अपने कार्यों के निष्पादन के दौरान पूरी तरह सतर्क और सजग रहें। कोई भी ऐसा काम नहीं करें, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक अथवा कानूनी कार्रवाई की नौबत आए। इस चेतावनी का सीधा संदेश है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, राशि के आवंटन और खर्च से जुड़े मामलों में अधिकारी विशेष सावधानी बरतें। सरकारी धन के इस्तेमाल में नियमों की अनदेखी या किसी तरह की गड़बड़ी को गंभीरता से लिया जाएगा।
अब अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी!
शिक्षा विभाग में इस आदेश को केवल एक मामले तक सीमित चेतावनी के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी जिम्मेदारियों के निर्वहन में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है।
खास बात यह है कि आदेश में किसी एक जिले या अधिकारी तक सीमित रहने के बजाय पूरे बिहार के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। यानी विभाग की नजर अब केवल स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और शैक्षणिक व्यवस्था पर ही नहीं, बल्कि अधिकारियों के कामकाज और वित्तीय गतिविधियों पर भी रहेगी।
ACS के लगातार फैसलों से विभाग में बढ़ा अनुशासन का दबाव
बिहार शिक्षा विभाग में सीके अनिल के अपर मुख्य सचिव बनने के बाद प्रशासनिक स्तर पर लगातार सख्ती देखने को मिल रही है। पहले शिक्षकों की उपस्थिति और कामकाज को लेकर निर्देश जारी किए गए। अब भ्रष्टाचार और वित्तीय अनुशासन के मुद्दे पर अधिकारियों को चेतावनी दी गई है।
ऐसे में आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग के कामकाज में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस आदेश के जरिए सीके अनिल ने साफ संदेश दे दिया है कि सरकारी पद की जिम्मेदारी निभाने में किसी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होगी। सरकार की छवि खराब करने वाले किसी भी कृत्य पर संबंधित अधिकारी को अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।