Bihar Dustbin Scam: पटना हाईकोर्ट में बिहार के सरकारी अस्पतालों के लिए मेडिकल वेस्ट के निस्तारण से जुड़े उपकरणों की खरीद में कथित अनियमितता के मामले में सुनवाई 4 दिसंबर 2026 तक टल गई है। कौशलेश कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अंतरिम आवेदन पर भी सरकार की ओर से जवाब नहीं दिए जाने को गंभीरता से लिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने महाधिवक्ता की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताई। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि मामले में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है।
वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने बताया कि इस मामले में पिछली सुनवाई 8 सितंबर 2026 को हुई थी। उस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अगली सुनवाई तक सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया।
दरअसल, बिहार के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के लिए खरीदे गए उपकरणों और उनसे संबंधित सामग्री की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए यह जनहित याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) ने राज्य के अस्पतालों के लिए 75 और 45 लीटर क्षमता वाले माइक्रोवेव डस्टबीन तथा मेडिकल कचरा रखने के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग की खरीद को लेकर निविदा जारी की थी। आरोप है कि यह निविदा लखनऊ की कंपनी एसएस मेडिकल सिस्टम को दी गई।
जनहित याचिका में दावा किया गया है कि 75 लीटर क्षमता वाला एक माइक्रोवेव डस्टबीन 15,490 रुपये में खरीदा गया, जबकि उसकी बाजार कीमत करीब 1,550 रुपये बताई गई है। इसी तरह 45 लीटर क्षमता वाले डस्टबीन की खरीद 11,474 रुपये में की गई, जबकि बाजार में इसकी कीमत करीब 1,162 रुपये होने का दावा किया गया है।
याचिका में बायोडिग्रेडेबल बैग की खरीद को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके मुताबिक 75 लीटर का बायोडिग्रेडेबल बैग 98 रुपये में खरीदा गया, जबकि इसकी सामान्य कीमत करीब 8.50 रुपये बताई गई। 45 लीटर का बायोडिग्रेडेबल बैग 69 रुपये में खरीदा गया, जबकि इसकी वास्तविक कीमत करीब 5.75 रुपये होने का दावा किया गया है।
याचिका में बताया गया है कि जून 2024 से 18 अप्रैल 2026 के बीच इन सामग्रियों की खरीद 57 ऑर्डर के माध्यम से की गई। निविदा प्रक्रिया में कुल सात कंपनियों ने हिस्सा लिया था।याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन चारों सामग्रियों की खरीद 18 प्रतिशत जीएसटी सहित करीब 307 करोड़ रुपये में की गई। वहीं, संबंधित चार फर्मों से प्राप्त कोटेशन के आधार पर इनकी कुल कीमत 18 प्रतिशत जीएसटी सहित लगभग 29 करोड़ रुपये होने का दावा किया गया है।
फिलहाल इस मामले में राज्य सरकार का जवाब आना बाकी है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।