Bihar News: मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा, दिए यह जरूरी निर्देश

Bihar News: बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आज जल संसाधन विभाग एवं पथ निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रत्येक सोमवार को होने वाली इस नियमित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कार्यों की बारीकी से जांच की और अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने के कड़े निर्देश दिए।

नार्थ कोयल जलाशय परियोजना

बैठक में सर्वप्रथम जल संसाधन विभाग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से साझा की गई। राइट मेन कैनाल (RMC) क्षेत्र में 1170 पोल एवं 18 ट्रांसफॉर्मर को सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया है। पैकेज-7 की निविदा 3 बोलीदाताओं के साथ खुल चुकी है, जिसका तकनीकी मूल्यांकन WAPCOS द्वारा किया जा रहा है। 

नवीनगर, अंबा, औरंगाबाद और मदनपुर (NKCD) प्रमंडलों के लिए वितरण प्रणाली की निविदा 1 दिसंबर 2025 को जारी की गई है, जो 24 दिसंबर 2025 को खुलेगी। किसानों के हित में RMC के 12 चिन्हित बिंदुओं से पंपों के माध्यम से 2,100 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु जल निकासी की अनुमति दी गई है, जिसकी सूचना केंद्रीय जल आयोग (CWC) को दे दी गई है। औरंगाबाद में लक्ष्य (41.251 हे.) के विरुद्ध 36.306 हेक्टेयर तथा गया जी में लक्ष्य (96.749 हे.) के विरुद्ध 89.045 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है।

मंडई वीयर एवं नहर प्रणाली परियोजना

मुख्य सचिव ने मंडई वीयर और उससे जुड़ी दायां एवं बायां मुख्य नहर प्रणाली की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि भू-अर्जन का कार्य निर्बाध चलना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभाग रैयतों को मौजा-वार और संबद्ध तरीके से भुगतान सुनिश्चित करे। इस परियोजना हेतु विभाग ने 6 अतिरिक्त कनीय अभियंता एवं 4 सहायक अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की है। स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु जन प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर बाधाएं दूर की जा रही हैं।

गंगा नदी पर ग्रीनफील्ड पुल

एनएच-31 (करजन, बख्तियारपुर) को एनएच-28 (ताजपुर) से जोड़ने वाली इस परियोजना का 65% कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्य सचिव ने दो आरओबी (ROB) निर्माण में आ रही बाधाओं को शीघ्र हल करने का निर्देश दिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े संवेदक को स्पष्ट किया कि मई 2026 तक पथ का कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण हो जाना चाहिए।

समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल एवं WAPCOS के प्रतिनिधि शामिल हुए। मौके पर योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के. सेंथिल कुमार, वित्त विभाग की सचिव (व्यय) रचना पाटिल, विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल, पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, प्रबंध निदेशक (BSRDC) शीर्षत कपिल अशोक सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।