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Bihar Cabinet Meeting: नीतीश सरकार का बड़ा फैसला- सेना-अद्धसैनिक बलों से रिटाय़र 17000 जवान होंगे बहाल...

Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कुमार कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए 2026-27 में 17 हजार सैप जवानों की भर्ती को मंजूरी दी। भारतीय सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को अनुबंध पर रखा जाएगा।

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29-Jan-2026 05:41 PM

By Viveka Nand

Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. कुल 31 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश कैबिनेट ने बड़ा पैसला लेते हुए सैप जवानों की भर्ती करने का निर्णय लिया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में 17,000 पदों पर भारतीय सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को अनुबंध पर रखने की मंजूरी दी गई है.

किन-किन एजेंडों पर लगी मुहर,जानें....

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाने का फैसला किया है।अब कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को ₹1200 सालाना, कक्षा 5 से 6 तक ₹2400, कक्षा 7 से 10 तक ₹3600 और कक्षा 1 से 10 तक के छात्रावासी छात्रों को ₹6000 सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी।पहले यह राशि साल 2011 में तय की गई थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। यह छात्रवृत्ति सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को दी जाएगी। इस योजना से करीब 27 लाख छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। इस पर सरकार करीब 519.64 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

क्सर जिले के डुमरांव में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के नाम पर संगीत महाविद्यालय खोला जाएगा। पहले इस योजना के लिए 14.52 करोड़ रुपये की स्वीकृति थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। अब राज्य योजना के तहत कॉलेज के भवन, फर्नीचर, अंदर की सड़क और चारदीवारी के निर्माण के लिए 87.81 करोड़ रुपये की नई प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इस महाविद्यालय के शुरू होने से राज्य के विद्यार्थियों को संगीत की अलग-अलग विधाओं की पढ़ाई का अवसर मिलेगा।

बिहार पुलिस के तहत काम कर रही स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) के जवानों को आदेश जारी होने की तारीख से बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। साथ ही, अपराध नियंत्रण, उग्रवाद से निपटने और कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए सैप बल को और सशक्त किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 17,000 पदों पर भारतीय सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को अनुबंध पर रखने की मंजूरी दी गई.