पटना: बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। मुख्य सचिवालय में आयोजित इस बैठक में सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। बैठक में पटना में IIT रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी गई। वहीं, पंचायत सरकार भवनों और ग्रामीण जलापूर्ति केंद्रों पर सोलर पैनल लगाने के लिए कुल 530.91 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

इसके अलावा खाद्यान्न अधिप्राप्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर सरकारी गारंटी देने का फैसला लिया गया है। जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी की प्रक्रिया को भी मंजूरी मिली है। इन फैसलों के जरिए सरकार ने शहरी विकास से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक कई क्षेत्रों पर ध्यान दिया है।

सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों को मंजूरी

कैबिनेट बैठक का एक महत्वपूर्ण फैसला सूचना प्रावैधिकी विभाग से जुड़ा है। सरकार ने विभाग के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 124 स्थायी पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। ये पद ई-गवर्नेंस, प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स से संबंधित कार्यों के लिए बनाए जाएंगे। दरअसल, बिहार में सरकारी सेवाओं को लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी योजनाओं का संचालन, ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार और विभिन्न विभागों के बीच तकनीकी समन्वय अब प्रशासनिक व्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में सूचना प्रावैधिकी विभाग में नए पदों का सृजन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इन पदों पर नियुक्ति से विभाग की कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही ई-गवर्नेंस से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से लागू करने, डिजिटल सेवाओं की निगरानी करने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग मिलेगा।सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय ऑनलाइन माध्यम से अधिक सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

दरभंगा में कैंसर मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा है। दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में सिर एवं गर्दन के कैंसर के इलाज के लिए विशेष अस्पताल के संचालन को मंजूरी दी गई है।इस अस्पताल का संचालन मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से किया जाएगा। इसके शुरू होने से दरभंगा और आसपास के जिलों के कैंसर मरीजों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

अब तक सिर और गर्दन के कैंसर से पीड़ित मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बड़े चिकित्सा संस्थानों या दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता था। इससे मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई बार इलाज के लिए लंबी दूरी तय करना भी चुनौती बन जाता था।

ऐसे में दरभंगा में हेड एंड नेक कैंसर अस्पताल का संचालन शुरू होना उत्तर बिहार के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर विशेष उपचार की सुविधा मिलने से मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

पटना में 305 करोड़ से बनेगा IIT रिसर्च पार्क

कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण फैसला पटना में IIT रिसर्च पार्क के निर्माण से जुड़ा है। इसके लिए 305 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE), IIT मद्रास को मुख्य परामर्शी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की मंजूरी दी गई है।

इस रिसर्च पार्क के निर्माण से बिहार में उच्चस्तरीय शोध, आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना है। इससे छात्रों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े युवाओं को नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग का रास्ता भी मजबूत होगा।

पंचायत सरकार भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने की मंजूरी दी है। पंचायती राज विभाग की ओर से निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इस परियोजना पर 482.82 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे पंचायत भवनों में बिजली की उपलब्धता बेहतर करने और सरकारी सेवाओं के संचालन को सुगम बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

जलापूर्ति केंद्रों पर भी सौर ऊर्जा की व्यवस्था

ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को लेकर भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर 5 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके लिए 48.09 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। सरकार का उद्देश्य बिजली पर निर्भरता कम करते हुए ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इस फैसले से ग्रामीण परिवारों तक नल के माध्यम से नियमित पानी पहुंचाने की व्यवस्था को सहयोग मिलेगा।

किसानों के लिए 11,200 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी

कैबिनेट बैठक में किसानों और खाद्यान्न खरीद व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी और खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न अधिप्राप्ति का काम निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी देने की स्वीकृति दी गई है।

इस फैसले का उद्देश्य सरकारी खाद्यान्न खरीद व्यवस्था के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। इससे धान और गेहूं जैसे खाद्यान्नों की खरीद प्रक्रिया को संचालित करने में मदद मिलेगी। सरकार के मुताबिक, इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था मजबूत होगी।

जमुई और बांका के खनिज ब्लॉकों की होगी ई-नीलामी

बिहार में औद्योगिक निवेश और खनिज संसाधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने जमुई और बांका के तीन खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है।इसमें जमुई जिले के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका जिले के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक शामिल हैं।

इन ब्लॉकों की ई-नीलामी के लिए संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया को स्वीकृति दी गई है। इससे खनिज आधारित उद्योगों में निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। साथ ही औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ा

सुशासन, पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। सरकार ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।इसके साथ ही स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई है।सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही मजबूत होगी।

विकास, तकनीक और ग्रामीण सुविधाओं पर फोकस

सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों में तकनीकी शिक्षा, शोध, नवीकरणीय ऊर्जा, किसानों की आर्थिक गतिविधियों, खनिज संसाधनों और ग्रामीण विकास से जुड़े कई क्षेत्र शामिल हैं।पटना में IIT रिसर्च पार्क के लिए 305 करोड़ रुपये, पंचायत भवनों के लिए 482.82 करोड़ रुपये और ग्रामीण जलापूर्ति केंद्रों के लिए 48.09 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। वहीं, खाद्यान्न अधिप्राप्ति के लिए 11,200 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी का फैसला लिया गया है।अब इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर इनके असर पर नजर रहेगी।