PATNA: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 63 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें बिहार पुलिस में दारोगा (एसआई) के 20,937 पदों पर बहाली और प्रोन्नति का रास्ता साफ होना प्रमुख है। सरकार ने बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए इन पदों का सृजन किया था। अब इनमें से 50 फीसदी पद पदोन्नति और 50 फीसदी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। यानी 10,469 पदों पर सीधी बहाली होगी, जबकि 10,468 पदों पर एएसआई से एसआई के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी।
नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की दूसरी बैठक आज बुधवार को बुलाई गई। इससे पहले 22 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की पहली मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी थी। आज की सम्राट कैबिनेट की बैठक में भी कई अहम एजेंडो पर मुहर लगी है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र यादव मौजूद रहे।
बता दें कि बीते 22 अप्रैल को जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी, तब कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी थी। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला बिहार में 11 जगहों पर टाउनशिप विकसित करने का था। आज हुई कैबिनेट की मीटिंग में कुल 64 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार पुलिस में सीधी नियुक्ति पर अवर निरीक्षक एवं समकक्ष के सृजित ₹20937 पदों में से 50 फीसदी पद प्रोन्नति से भरने का निर्णय लिया गया है। बेतिया राज की संपत्ति को निहित करने वाली नियमावली 2026 को स्वीकृति दी गई है। राजकीय अतिथि शाला के अधीक्षक कृष्ण कुमार यादव की सेवा को 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तारित की गई है।
कैबिनेट की बैठक के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ (नालंदा) और गया जैसे शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए यातायात पुलिस के 485 नए पद सृजित किए गए हैं। साथ ही पहले से सृजित 1,606 पदों को भी कर्णांकित किया गया है।
शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 208 प्रखंडों में खुलने वाले डिग्री कॉलेजों के लिए प्रति कॉलेज 44 पदों के हिसाब से कुल 9,152 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। साथ ही इन कॉलेजों के जीर्णोद्धार के लिए प्रति कॉलेज 50 लाख रुपये, यानी कुल 104 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
वही ऊर्जा क्षेत्र में भी राहत देते हुए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 23,165 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलती रहेगी।कैबिनेट के इन फैसलों से जहां रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, वहीं कानून-व्यवस्था, शिक्षा और बिजली व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
बिहार के चार शहरों भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ एवं गया जी के लिए यातायात पुलिस के विभिन्न कोटि में 485 पदों के सृजन एवं पूर्व से सृजित कुल 1606 पदों को कर्णांकित करने का निर्णय लिया गया है।पटना के सदर अंचल की विभिन्न खेसरा की कुल दो एकड़ से ज्यादा भूमि को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना के लिए ₹10 की टोकन सलामी भुगतान पर लीज नवीनीकरण विकल्प के साथ 30 वर्षीय लीज पर निफ्ट को बंदोबस्त किया गया है।
पटना में साइबर अपराध इकाई एवं विशेष शाखा के लिए भवन एवं आधारभूत संरचना निर्माण के लिए 51 करोड़ 19 लाख 84 हजार 600रु की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्त विभाग में साइबर कोषागार के गठन एवं इसके संचालन के लिए 23 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार आकस्मिकता निधि के स्थाई, कार्य जो 350 करोड रुपए है,उसे वित्तीय वर्ष 2026-27 में 13900 करोड रुपए किया गया है।
बक्सर आरा मनेर गंगा पथ जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है, को पीपीपी मोड पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से क्रियान्वित करने एवं डीपीआर, परामर्शी एवं ट्रांजैक्शन एडवाइजर की सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है।
पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदल दिया गया है । अब यह पटना जू के नाम से जाना जाएगा । कैबिनेट ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। इस उद्यान के संचालन के लिए गठित संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास समिति का नामकरण पटना जू प्रबंधन एवं विकास समिति होगा।
AIIMS पटना एवं अन्य मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में रोगियों के परिजन के लिए सीएसआर फंड से विश्राम गृह की स्थापना की जाएगी। भागलपुर के पीरपैंती में स्थापित होने वाले थर्मल पावर परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेज के निबंधन पर लगने वाले स्टांप एवं निबंधन शुल्क को शत प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है।
भागलपुर के पीरपैंती में स्थापित होने वाले थर्मल पावर परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेज के निबंधन पर लगने वाले स्टांप एवं निबंधन शुल्क को शत प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है।पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत अभियंत्रण संभाग का गठन एवं इसके लिए 63 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तीन हेक्टेयर बेतिया राज की भूमि पर हेलीपोर्ट का निर्माण होगा। विकास के लिए पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश की सरकार को शर्त के साथ उक्त जमीन को दिया गया है ।इसके लिए अनापत्ति प्रदान करने की स्वीकृति कैबिनेट से दी गई है।