Bihar News : बिहार में अपना घर बनवाने की तैयारी कर रहे हैं तो निर्माण शुरू करने से पहले नए बिल्डिंग बायलाज को समझना बेहद जरूरी है। अब शहरी इलाकों में मकान बनाने के दौरान मनमाने तरीके से कमरों, रसोईघर, बाथरूम और शौचालय का आकार तय नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने नए भवन उपविधि के तहत आवासीय मकानों के अलग-अलग हिस्सों के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल, चौड़ाई और ऊंचाई के मानक निर्धारित कर दिए हैं। यानी घर का नक्शा तैयार कराने से लेकर निर्माण पूरा करने तक कई जरूरी नियमों का पालन करना होगा।
खास बात यह है कि नए नियमों में सिर्फ कमरों और रसोई के आकार को लेकर ही प्रावधान नहीं किए गए हैं, बल्कि भवन के नक्शे में अलग-अलग निर्माण कार्यों को दिखाने के लिए रंगों का इस्तेमाल भी अनिवार्य किया गया है। इसमें प्रस्तावित निर्माण को लाल रंग से दिखाना होगा। वहीं, पुराने निर्माण को हटाने और सड़क की स्थिति बताने के लिए अलग-अलग रंग निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा अग्नि सुरक्षा और नक्शा तैयार करने वाले पेशेवरों की जिम्मेदारी भी तय की गई है।
नए प्रावधानों के मुताबिक, किसी भी आवासीय भवन में रहने योग्य सामान्य कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर होना चाहिए। इसकी चौड़ाई कम से कम 2.4 मीटर निर्धारित की गई है। वहीं, कमरे की ऊंचाई 2.75 मीटर रखनी होगी। इसका उद्देश्य यह है कि घर में रहने वाले लोगों को पर्याप्त जगह मिले और कमरों में हवा तथा रोशनी की व्यवस्था बेहतर तरीके से हो सके।
रसोईघर के निर्माण को लेकर भी स्पष्ट मानक तय किए गए हैं। नए नियम के अनुसार, किचन का न्यूनतम क्षेत्रफल 4.5 वर्ग मीटर और चौड़ाई कम से कम 1.8 मीटर होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रसोई के साथ ही खाने की जगह यानी डाइनिंग स्पेस बनाना चाहता है तो इसके लिए कम से कम 7.5 वर्ग मीटर जगह निर्धारित करनी होगी। इसके अलावा घर में सामान रखने के लिए बनाए जाने वाले भंडार कक्ष का न्यूनतम क्षेत्रफल 3 वर्ग मीटर होना जरूरी है।
बाथरूम और टॉयलेट के आकार को लेकर भी नए नियमों में स्पष्ट व्यवस्था की गई है। स्नानघर के लिए कम से कम 1.8 वर्ग मीटर जगह रखनी होगी, जबकि शौचालय का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.2 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति एक ही जगह पर बाथरूम और टॉयलेट बनवाता है तो इसके लिए कम से कम 2.8 वर्ग मीटर क्षेत्रफल जरूरी होगा। मकान के दरवाजे की चौड़ाई भी कम से कम 0.9 मीटर रखनी होगी।
मकान के अन्य हिस्सों के लिए भी कुछ जरूरी मानक निर्धारित किए गए हैं। भवन के चबूतरे की ऊंचाई 0.45 मीटर से 0.9 मीटर के बीच होनी चाहिए। वहीं, मुंडेर की ऊंचाई 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक निर्धारित की गई है। बीम के नीचे उपलब्ध स्पष्ट ऊंचाई कम से कम 2.4 मीटर होनी चाहिए। इन मानकों के जरिए भवन निर्माण में एकरूपता और लोगों की सुविधा सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है।
नए बिल्डिंग बायलाज में अग्नि सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। स्व-प्रमाणन श्रेणी में आने वाले भवनों को अग्निशमन विभाग से एनओसी लेने में छूट मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे भवनों में आग से बचाव के इंतजाम जरूरी नहीं होंगे। भवन योजना तैयार करने वाले पैनलबद्ध तकनीकी व्यक्ति को अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास, अलार्म, स्प्रिंकलर, होज और पर्याप्त पानी के भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। जरूरत पड़ने पर अग्नि परामर्शदाता या विभागीय अधिकारी बिहार अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत जांच भी कर सकेंगे।
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव भवन के नक्शे में इस्तेमाल होने वाले रंगों को लेकर है। नए नियम के अनुसार, भूखंड की सीमा मोटी काली रेखा से दिखाई जाएगी। पहले से मौजूद सड़क को हरे रंग से और प्रस्तावित सड़क को हरी बिंदीदार रेखा से दर्शाना होगा। इसी तरह नया प्रस्तावित निर्माण लाल रंग से दिखाया जाएगा, जबकि जिस हिस्से को तोड़ना है, उसे पीले रंग से चिह्नित करना होगा। जल निकासी और सीवरेज से जुड़े प्रस्तावित कार्यों के लिए लाल बिंदीदार रेखा का इस्तेमाल किया जाएगा।
नियमों के उल्लंघन पर भवन निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों की जवाबदेही भी तय की गई है। नगर नियोजक, आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर और अग्नि परामर्शदाता यदि गलत जानकारी देते हैं या नियमों के विपरीत भवन योजना प्रमाणित करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। संबंधित प्राधिकरण ऐसे पेशेवरों को डिबार या ब्लैकलिस्ट कर सकता है। गंभीर उल्लंघन की स्थिति में भवन की स्वीकृति भी रद्द की जा सकती है। हालांकि, कार्रवाई से पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस और अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा। इसके खिलाफ अपील करने का भी प्रावधान है।
ऐसे में बिहार के शहरी क्षेत्रों में मकान बनवाने की योजना बना रहे लोगों के लिए जरूरी है कि नक्शा तैयार कराने से पहले इन मानकों की जानकारी जरूर लें। इससे न केवल निर्माण के दौरान नियमों के उल्लंघन से बचा जा सकेगा, बल्कि भविष्य में कानूनी परेशानी की आशंका भी कम होगी।