Bihar Bhumi: जमीन रिकॉर्ड अपडेट का बड़ा मौका...वरना पड़ेगा पछताना ! राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की है तैयारी, आपके घर जाने वाली है दो सदस्यीय टीम

Bihar Bhumi: बिहार में 16 अगस्त से राजस्व महा अभियान की शुरूआत होने वाली है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाने का दावा किया है. विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी अंचलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिविरों में तकनीकी सुविधा और रिपोर्टिंग सिस्टम पूरी तरह दुरुस्त रखे जाएं।

प्रत्येक शिविर में 10 टेबल, 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन लैपटॉप और इंटरनेट डोंगल के साथ मौजूद रहेंगे। ये अमीन मौके पर ही प्राप्त आवेदनों का संक्षिप्त डेटा जैसे नाम, पिता का नाम, मोबाइल नम्बर और आवेदन की विषयवस्तु दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर डालने का उद्देश्य आवेदन का ऑनलाइन निबंधन कर लेना है। परिमार्जन के आवेदन परिमार्जन प्लस पोर्टल पर और नामांतरण/बंटवारा के आवेदन म्यूटेशन प्लस पोर्टल पर प्रोसेस होंगे।शिविरों में प्रारंभिक इंट्री के बाद शेष कार्य महा-अभियान अवधि में या तुरंत बाद केंद्रीकृत रूप में किया जाएगा। सभी भौतिक आवेदनों को बंडल बनाकर तिथि, शिविर नाम और कुल संख्या अंकित कर शिविर प्रभारी को सौंपा जाएगा।

रिपोर्टिंग में ढिलाई बर्दाश्त नहीं

अपर मुख्य सचिव ने निदेशित किया है कि प्रत्येक शिविर के प्रभारी राजस्व कर्मचारी होंगे। वे प्रतिदिन शिविर में प्राप्त आवेदनों का विवरण पोर्टल पर दर्ज करेंगे। जिले के अपर समाहर्ता प्रतिदिन शाम छह बजे तक समेकित रिपोर्ट ऑनलाइन रूप से राजस्व मुख्यालय को भेजेंगे। शिविर स्थल पर अतिरिक्त आवेदन प्रपत्र, जमाबंदी पंजी प्रतियां और पैम्फलेट भी उपलब्ध रहेंगे।

घर-घर वितरण

16 अगस्त से 15 सितम्बर के बीच द्वि-सदस्यीय दल मौजावार जमाबंदी पंजी प्रति, आवेदन प्रपत्र और पैम्फलेट वितरित करेंगे।शिविर का आयोजन 19 अगस्त से 20 सितम्बर तक पंचायत सरकार भवन या अन्य सरकारी भवन में हल्कावार शिविर का आयोजन किया जाएगा।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि पहली बार राज्य में जमीन के अभिलेखों में सुधार व अपडेट करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर राजस्व महा–अभियान 16 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसका उद्देश्य राज्य के रैयतों को सुलभ, पारदर्शी और उत्तरदायी राजस्व प्रशासन प्रदान करना है। सभी रैयत इसमें बढ़–चढ़कर हिस्सा लें और अपनी जमाबंदी को अपडेट कराएं। इस कार्य में सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग इसकी सफलता को इंगित करता है।