Bihar Bhumi: बिहार में फर्जी तरीके से काटे जा रहे 'ऑफलाइन भू लगान रसीद', पूर्वी चंपारण समेत इन जिलों में जारी है खेल, राजस्व विभाग ने बड़े षडयंत्र का किया खुलासा...ADM-CO-कर्मचारियों पर गिरेगी गाज

Bihar Bhumi: बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी-कर्मी बड़ा खेल कर रहे हैं. कर्मचारी से लेकर अंचल अधिकारी और एडीएम इस खेल में शामिल हैं. बड़ा खुलासा हुआ है कि जमीन का लगान रसीद ऑफलाइन काटने पर प्रतिबंध के बावजूद पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में यह खेल जारी है. आज भी ऑफलाइन भू लगान रसीद काटा जा रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है. साथ ही समाहर्ताओं से कहा है कि वैसे अधिकारी-कर्मी को चिन्हित कर कार्रवाई करें. 

प्रधान सचिव ने सभी जिलों के डीएम को लिखा पत्र

बिहार के कुछ जिलों में अभी भी ऑफलाइन जमीन का लगान रसीद काटने का बड़ा खेल किया जा रहा है. यह खेल राजस्व विभाग के अधिकारियों की जानकारी में हो रहा है . विभाग के प्रधान सचिव को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई है, उन्होंने समाहर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं . विभाग के प्रधान सचिव सी. के. अनिल ने सभी जिलों के समाहर्ता को पत्र लिखा है. जिसमें कहा गया है कि अभी भी कुछ जिलों में ऑफलाइन रसीद काटा जा रहा है. जबकि सभी अंचलों में भूलगान का ऑनलाइन भुगतान किए जाने के बाद भू धारी को ऑनलाइन रसीद निर्गत करने की व्यवस्था की गई है.

अप्रैल 2024 में ही ऑफलाईन भू लगान रसीद काटने पर लगी थी रोक

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 25 अप्रैल 2024 को ही ऑफलाइन भू लगान रसीद निर्गत करने पर रोक लगा दिया था. साथ ही अंचल स्तर पर संधारित ऑफलाइन भू लगान रसीद को एकत्र कर जिला मुख्यालय में रखने की व्यवस्था कराई गई थी. इतना ही नहीं इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई थी. शेखपुरा, पूर्णिया, दरभंगा, सुपौल एवं भागलपुर ने इस संबंध में रिपोर्ट भी दिया. लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं,जहां ऑफलाइन भू लगान रसीद काटने का खेल किया जा रहा है.

पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में जारी है खेल

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ने बजाप्ता उन जिलों का नाम सार्वजनिक किया है, जहां यह खेल किया जा रहा है. ये जिले हैं...सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, सहरसा एवं सुपौल. यहां अभी भी ऑफलाइन माध्यम से लगान रसीद निर्गत की जा रही है. यह गंभीर विषय है.यह न केवल विभागीय दिशा निर्देश का उल्लंघन है, बल्कि इसके पीछे आपराधिक षडयंत्र की मंशा भी दिखाई पड़ रही है . समाहर्ताओं को इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि ऑफलाइन भू लगान रसीद निर्गत करने वाले पदाधिकारी-कर्मचारियों को चिन्हित कर अनुशासनिक कार्रवाई करें.