Bihar News :  बिहार सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन में एक बार फिर संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नई अधिसूचना जारी करते हुए सात अधिकारियों की पोस्टिंग में बदलाव किया है। इससे पहले 12 जुलाई को 45 अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन का आदेश जारी किया गया था, लेकिन प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए अब सात अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।


जारी अधिसूचना के अनुसार, पंचायती राज विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में कार्यरत ललित राही का पूर्व स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया है। अब उन्हें कैमूर के जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) के पद पर नियुक्त किया गया है।


वहीं सुनन्दा कुमारी को राहत मिली है। उन्हें औरंगाबाद के जिला परिवहन पदाधिकारी पद से नहीं हटाया जाएगा और वे अपने वर्तमान पद पर ही कार्य करती रहेंगी।


इसी क्रम में पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे दीक्षित स्वेतम को अररिया का अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) बनाया गया है। लंबे समय से नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे अधिकारी को अब महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व सौंपा गया है।


इसके अलावा, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत मुकेश कुमार मुकुल का तबादला करते हुए उन्हें पूर्णिया का अपर समाहर्ता (ADM) एवं अपर जिला दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है।


कैमूर के जिला परिवहन पदाधिकारी रवि रंजन का भी तबादला किया गया है। अब वे नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देंगे।


सरकार ने पटना के उप विकास आयुक्त (DDC) शैलेश कुमार को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी है। उन्हें अरवल जिला परिषद के बंदोबस्त पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।


वहीं मो. मुस्तकीम की भी नई पदस्थापना की गई है। उन्हें बिहार राज्य सारा एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना में महाप्रबंधक (प्रशासन), मुख्यालय के पद पर नियुक्त किया गया है। हालांकि उनकी यह नियुक्ति 15 अगस्त के बाद प्रभावी होगी।


गौरतलब है कि हाल के दिनों में बिहार सरकार लगातार प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल कर रही है। पहले बड़ी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों के तबादले किए गए थे। अब उन्हीं आदेशों में संशोधन कर कुछ अधिकारियों की नई तैनाती और अतिरिक्त प्रभार तय किए गए हैं।


सरकार का कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और विभिन्न जिलों में कार्यों के बेहतर संचालन के उद्देश्य से यह बदलाव किए गए हैं। नई अधिसूचना जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को जल्द ही नई जिम्मेदारियां संभालने के निर्देश दिए जाएंगे।