Bihar News: बिहार में सरकारी नौकरियों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिहार विधानसभा और विधान परिषद में कर्मचारियों की बहाली सीधे सदन स्तर पर कराने के बजाय विभिन्न चयन आयोगों के माध्यम से कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से आग्रह किया है कि दोनों सदनों में होने वाली नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) और बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के जरिए कराई जाएं।




मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति प्रो. (डॉ.) रामवचन राय ने राज्य सरकार को नियुक्तियों के संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव में अलग-अलग श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित चयन आयोगों को जिम्मेदारी देने की बात कही गई है।




बिहार विधान परिषद सचिवालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी तय करने का सुझाव दिया गया है। समूह (ख) के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से नियुक्ति होगी जबकि समूह (ग) के पदों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) के माध्यम से नियुक्ति होगी जबकि सुरक्षा प्रहरी के पदों पर केंद्रीय चयन पर्षद, बिहार के माध्यम से नियुक्तियां होंगी। इस प्रस्ताव का उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया को चयन आयोगों के माध्यम से संचालित करना है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।




दरअसल, पिछले कुछ समय से बिहार विधानसभा और विधान परिषद में हुई नियुक्तियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोपों ने सरकार की नियुक्ति व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं।




बिहार विधान परिषद में हाल ही में हुई करीब 50 नियुक्तियों का मामला भी काफी चर्चा में रहा। नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद रिजल्ट रद्द किए जाने के फैसले से अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। इस मामले में चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठे थे।




विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था। सवाल उठाए गए कि जब राज्य के लाखों युवाओं की सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं और चयन आयोगों के माध्यम से होती हैं, तो फिर विधानसभा और विधान परिषद में भर्ती की अलग व्यवस्था क्यों होनी चाहिए?




इन विवादों के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का चयन आयोगों के माध्यम से नियुक्तियां कराने का निर्देश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि विधानसभा और विधान परिषद में होने वाली भर्तियों के लिए भी एक व्यवस्थित चयन प्रक्रिया अपनाई जाए। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो विधान परिषद सचिवालय के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां संबंधित चयन आयोगों के माध्यम से की जा सकेंगी। प्रस्ताव पर राज्य सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है।