Bihar News: बिहार में अब 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार अगले साल से बुजुर्गों के हिस्से का राशन सीधे उनके घर तक पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ज्ञान भवन में नए लाभुकों को राशन कार्ड और नई पीडीएस दुकानों के लाइसेंस वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में अब तक दो करोड़ नौ लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके माध्यम से राज्य के करीब आठ करोड़ 46 लाख लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दीपावली तक 24 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड योजना से जोड़ा गया है।
मुख्यमंत्री ने शेष पात्र लोगों से राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार बिना किसी लापरवाही के आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड जारी करेगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया गया है। इसके तहत करीब पौने तीन करोड़ नए लोगों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को सिर्फ भोजन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि बीमारी की स्थिति में उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा भी देना है।
मुख्यमंत्री ने बिहार में विकास कार्यों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले 'सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान' के तहत करीब 22 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस राशि से गांवों और शहरी वार्डों में अतिरिक्त सड़कों, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों, कन्या विवाह भवनों और छठ घाटों का निर्माण कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को 'पंचायत विकास दिवस' मनाया जाए। इस दौरान पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी और उनके खर्च एवं प्रगति का हिसाब रखा जाएगा। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के जरिए बुजुर्गों, गरीब परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत देने के साथ-साथ राज्य में विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।