Bihar News: बिहार में उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की तैयारी कर रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में 10,479 सहायक प्राध्यापकों, 211 प्राचार्यों और 2,518 कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और अब इसे मंत्रिमंडलीय सचिवालय भेजने की तैयारी है।



उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, सहायक प्राध्यापकों के कुल 10,479 पदों में से करीब 4,000 पद विश्वविद्यालयों में खाली हैं, जबकि 6,479 पद 211 नए अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा नए कॉलेजों में 211 प्राचार्यों और 2,518 कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कार्यालय की ओर से सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित नई नियमावली को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। इसके बाद पहली बार बिहार में नए नियमों के आधार पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी।



नई नियुक्ति प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के लिए राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। यह परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। परीक्षा नेट (NET) की तर्ज पर होगी। नई चयन प्रक्रिया के तहत कुल 200 अंकों का प्रावधान किया गया है। इसमें 160 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों का साक्षात्कार होगा। दोनों के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।



लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का तीन सदस्यीय कमेटी साक्षात्कार लेगी। इसमें संबंधित विषय के विशेषज्ञ प्रोफेसर शामिल होंगे। इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए सरकार से अनुशंसा करेगा। अंतिम नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी। नियुक्तियों में राज्य सरकार की ओर से लागू आरक्षण नीति का भी पालन किया जाएगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाना है।



उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में 211 नए अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के पदों का भी प्रावधान किया गया है। प्रत्येक कॉलेज में विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के 15 विषयों में 30 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक कॉलेज में एक प्राचार्य और व्यावसायिक विषय के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। कॉलेजों के संचालन के लिए प्रत्येक संस्थान में 12 कर्मचारियों की बहाली भी होगी।



इन पदों में लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी शामिल होंगे। लिपिक एवं तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग और राज्य तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों का भी उल्लेख किया गया है।पटना विश्वविद्यालय- 501, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय- 304, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय- 743, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय- 480 पद रिक्तियां हैं।



बिहार सरकार की इस पहल से विश्वविद्यालयों और नए अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। बड़ी संख्या में प्राचार्यों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से नए कॉलेजों के संचालन को भी गति मिलेगी। फिलहाल सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का प्रस्ताव वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद मंत्रिमंडलीय सचिवालय भेजा जाना है। इसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति और आगे की प्रक्रिया पूरी होने पर नियुक्तियों का रास्ता साफ होगा।