PATNA:राजधानी स्थित आदर्श केंद्रीय कारा, बेऊर जेल में बंदियों और जेल कर्मियों की कथित सांठगांठ का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि जेल के भीतर बंदी नियमों की अनदेखी करते हुए टीवी, हीटर जैसी प्रतिबंधित सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे थे।
इसके अलावे अवैध मेस संचालन, गोदाम प्रबंधन और भोजन व्यवस्था में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। मामले में कार्रवाई करते हुए गृह विभाग (कारा) ने तीन कक्षपालों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उच्च सुरक्षा कक्ष में भी मिलीं गंभीर अनियमितताएं
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उच्च सुरक्षा कक्ष में कम उम्र के कैदियों को उम्रदराज और कुख्यात बंदियों के साथ रखा जा रहा था, जो जेल नियमावली के विपरीत है। इसके अलावा बंदियों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और जेल के भीतर व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठे हैं।
पहले भी हुई थी अधिकारियों पर कार्रवाई
बेऊर जेल में अनियमितताओं के मामले में इससे पहले जेल अधीक्षक नीरज झा सहित आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। ताजा कार्रवाई के बाद जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है।
20 जून की छापेमारी में हुआ था खुलासा
गौरतलब है कि 20 जून को बेउर जेल में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया था। इसी दौरान बड़ी संख्या में अनियमितताएं, प्रतिबंधित सामान के उपयोग और जेल नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए थे। इसके बाद से गृह विभाग और जेल प्रशासन लगातार जांच और कार्रवाई कर रहे हैं।
अवैध मेस और प्रतिबंधित सामान के उपयोग पर कार्रवाई
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उच्च कक्षपाल उमेश कुमार सिन्हा को जेल परिसर में अवैध मेस संचालन, प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग और अन्य अनियमित गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के आरोप में निलंबित किया गया है। उन पर जेल नियमों के उल्लंघन को बढ़ावा देने का भी आरोप है।
राशन और हीटर बरामद होने पर दूसरा निलंबन
कक्षपाल निर्मल कुमार पासवान को सरस्वती खंड से कच्चा राशन, हीटर और अन्य सामान बरामद होने के मामले में निलंबित किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि उन्होंने बंदियों को नियमों के विपरीत वार्ड के भीतर खाना बनाने की अनुमति दी थी।
गोदाम प्रबंधन में लापरवाही पर तीसरे कक्षपाल पर कार्रवाई
एक अन्य कक्षपाल शिवशंकर कुमार को कारा गोदाम के भंडारण और रखरखाव में अनियमितता पाए जाने के आरोप में निलंबित किया गया है। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि जेल प्रशासन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।