Bihar Flood Relief Scam: मधेपुरा के आलमनगर अंचल में बाढ़ राहत के नाम पर सरकारी राशि के दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. वर्ष 2025 में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री की खरीद और सामुदायिक रसोई के संचालन में वित्तीय गड़बड़ी पाए जाने पर तत्कालीन अंचलाधिकारी दिव्या कुमारी समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. इस मामले में अंचल नाजिर सुनील कुमार सुमन और स्थानीय आपूर्तिकर्ता मां ट्रेडर्स के सुनील कुमार को भी नामजद किया गया है. दिव्या कुमारी वर्तमान में भागलपुर जिले के सबौर अंचल में सीओ के पद पर तैनात हैं.
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025 में आई बाढ़ के दौरान आलमनगर अंचल में प्रभावित परिवारों के लिए सामुदायिक रसोई चलाई गई थी. इसके साथ ही बाढ़ पीड़ितों के बीच खाद्य सामग्री और दूसरी जरूरी चीजों की आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी. इस काम के लिए आपूर्तिकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी. बाद में सामग्री की खरीद, भुगतान और सरकारी दस्तावेजों में गड़बड़ी की शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंची.
जांच में बिल और स्टॉक रजिस्टर में मिली गड़बड़ी
शिकायत मिलने के बाद मधेपुरा जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए संयुक्त टीम गठित की. जांच टीम ने आलमनगर अंचल कार्यालय में रखी फाइलों, खरीद से जुड़े बिल, स्टॉक रजिस्टर और भुगतान के दस्तावेजों की जांच की. इसके साथ ही संबंधित लोगों से पूछताछ कर सरकारी रिकॉर्ड का मिलान भी किया गया.
जांच रिपोर्ट में राहत सामग्री की खरीद और सामुदायिक रसोई के संचालन में वित्तीय नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई. रिपोर्ट के मुताबिक, आपूर्तिकर्ता को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने, बिलों के सत्यापन में गड़बड़ी करने और भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड में विसंगतियां पाई गईं. जांच में सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोप भी सामने आए.
DM के आदेश पर दर्ज हुई प्राथमिकी
मामले को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रंजन ने सख्त रुख अपनाया है. उनके निर्देश पर वर्तमान अंचलाधिकारी के आवेदन के आधार पर आलमनगर थाने में कांड संख्या 314/26 दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई जिलाधिकारी की ओर से 5 नवंबर को दिए गए आदेश के बाद की गई.
आलमनगर थानाध्यक्ष कुलवंत कुमार के अनुसार, मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 201, 344, 316(5), 318(4) और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.
प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ ही जिलाधिकारी ने सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई करने का भी निर्देश दिया है. इसके लिए संबंधित आपूर्तिकर्ता को किए गए अतिरिक्त भुगतान की राशि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. प्रशासन की ओर से नियमानुसार नीलाम पत्र वाद यानी सर्टिफिकेट केस दायर कर सरकारी राशि की वसूली सुनिश्चित करने को कहा गया है.
बताया गया है कि इस मामले में आरोपित तत्कालीन अंचलाधिकारी दिव्या कुमारी का जुलाई महीने में आलमनगर से तबादला हो गया था. फिलहाल वह भागलपुर जिले के सबौर अंचल में अंचलाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. वहीं, मामले में नामजद नाजिर और आपूर्तिकर्ता की भूमिका को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है.