Bihar News: बिहार में राशन कार्डधारकों की पात्रता की जांच तेज कर दी गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से ऐसे लाभार्थियों की पहचान की जा रही है, जो निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा नहीं करने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं।
भभुआ प्रखंड के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अयाज अहमद ने बताया कि जांच अभियान के तहत खास तौर पर ऐसे परिवारों पर नजर रखी जा रही है, जिनके पास निर्धारित सीमा से अधिक कृषि योग्य जमीन है और वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ ले रहे हैं।
विभाग के अनुसार, ऐसे परिवार जिनके पास ढाई एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि है और वे सरकारी राशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उनकी पात्रता की जांच की जा रही है। इसके लिए अलग-अलग सरकारी रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है।
जांच के दौरान कृषि भूमि से जुड़े दस्तावेज, परिवार की आय संबंधी जानकारी, चार पहिया वाहनों का रिकॉर्ड, राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों का विवरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के मुताबिक, जांच में यदि कोई परिवार निर्धारित पात्रता मानकों के विपरीत राशन कार्ड का लाभ लेते हुए पाया जाता है तो उसे नोटिस जारी किया जा सकता है। इसके बाद नियमानुसार संबंधित लाभार्थी का नाम राशन कार्ड से हटाने या पूरा राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है।
बिहार में राशन कार्ड की पात्रता निर्धारित करने के लिए कृषि भूमि के अलावा कई अन्य मानकों को भी ध्यान में रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि और सिंचाई की सुविधा रखने वाले परिवार निर्धारित शर्तों के तहत अपात्र हो सकते हैं।
इसके अलावा चार पहिया वाहन का स्वामित्व, आयकर भुगतान, सरकारी नौकरी और निर्धारित आय सीमा जैसे मानकों के आधार पर भी पात्रता की जांच की जाती है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल पात्र परिवारों को ही मिले और अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जा सके।