DELHI : लैंड फॉर जॉब मामले में रेलवे के तीन अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय से मिल गई है। यह जानकारी सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दी है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। वहीं, अदालत ने आज इस मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई टाल दी। चार्जशीट को स्वीकार या अस्वीकार करने के फैसले पर अदालत कल यानि गुरुवार को सुनवाई करेगी।
माडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत ने रेलवे के तीन अधिकारियों का नाम भी कोर्ट जारी किया है। उनके नाम मनदीप कपूर, मनोज पांडेय और पीएल बंकर है। इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट सबमिट की थी, जिसमें लाल यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपी हैं। सीबीआई चार्जशीट में रेलवे के तीनों अफसरों का नाम भी शामिल है।
वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले में बुधवार को सुनवाई टाल दी। इस केस की अगली सुनवाई एक दिन बाद यानी गुरुवार को होगी। तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट को स्वीकार किया जाएगा या नहीं, कोर्ट इस पर अगली सुनवाई में फैसला ले सकता है। इससे पहले बीते 12 सितंबर को सीबीआई ने कोर्ट में बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है।
आपको बताते चलें कि, लैंड फॉर जॉब्स मामले में जांच के बाद ED लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की 6 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। इसमें गाजियाबाद और बिहार की संपत्ति शामिल हैं। अटैच की गई संपत्तियों में नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित डी-1088 है, जो आवासीय परिसर है। इस कंपनी के मालिक तेजस्वी प्रसाद यादव और उनका परिवार है।
इसे खरीदने में मुंबई के जेम्स और ज्वेलरी के कारोबारियों ने पैसे लगाए। कागज पर यह कंपनी का ऑफिस है, लेकिन तेजस्वी इसे अपने घर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी ने 9 नवंबर 2015 को इस कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तेजस्वी कहते हैं कि जिस समय का यह मामला है, उस समय वे काफी छोटे थे।