लॉ एंड आर्डर को लेकर सीएम नीतीश ने की हाई लेवल मीटिंग, पुलिस को अलर्ट रहने का निर्देश, दोषी पुलिसकर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

लॉ एंड आर्डर को लेकर सीएम नीतीश ने की हाई लेवल मीटिंग, पुलिस को अलर्ट रहने का निर्देश, दोषी पुलिसकर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

PATNA : इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से जहां बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई है. क्राइम की समीक्षा को लेकर बैठक में सीएम नीतीश ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर सख्त निर्देश दिया है. सीएम नीतीश ने कहा कि जिन इलाकों में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए गए तो पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी. 


बिहार में इन दिनों लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. कई जिलों में लॉ एंड आर्डर की स्थिति बिलकुल भी ठीक नहीं है. बेगूसराय, भोजपुर, मुजफ्फरपुर और बक्सर जैसे बड़े जिलों में लगातार अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं. विपक्ष भी इसपर चिंता जताते हुए सरकार के ऊपर लगतार हमला बोल  रहा है. पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरने का काम किया. 


बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादातर आपराधिक घटनाएं जमीन विवाद को लेकर होती हैं. उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के निपटारे के लिए सप्ताह में एक दिन थानेदार और सीओ स्तर से लेकर डीएम और एसपी तक की बैठक नियमित हो. इसके लिए पुलिस को अलर्ट रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि समय पर अनुसन्धान कार्य हो, ट्रायल हो और उनके बाद जल्द से जल्द सजा दिलाने पर अपराधियों के मन में डर होगा. किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जायेगा. 


मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन इलाकों में क्राइम के नेचर और अपराध को चिन्हित किया गया है. उसके ऊपर विशेष निगरानी की जरूरत है. सीएम ने कहा कि जहां अधिक अपराध हुआ है. वहां के दोषी पदाधियकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी. जिन थाना इलाकों में अधिक क्राइम हुआ है. वहां विशेष तौर पर सतर्कता बरतने की जरूरत है. 


इस बैठक में पुलिस मुख्यालय, सीआईडी स्पेशल ब्रांच ने लॉ एंड आर्डर से संबंधित जानकारी में थानावार और  रेंज वाइज अपराध विश्लेषण का विस्तृत ब्योरा दिया. उन्होंने कहा कि लॉ एंड आर्डर की स्थिति को बेहतर बनाये रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को एक भाग और दूसरे में प्रोसीज्योर को रखकर मॉनिटरिंग की जा रही है. उन्होंने कहा कि सूबे के लगभग सभी थानों में लॉ एंड आर्डर और जांच के कार्यों को अलग-अलग कर दिया गया है.